काठमाडौं। विदेशबाट आयात गरिने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण देखिँदै आएको ढिलाइ र जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आयात प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको छ।
भन्सार विभागले नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै अब आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा एमआरपीको स्वघोषणा गरेर सामान जाँचपास गरी छुटाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०७९ चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै नेपालमा आयात हुने सबै वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको थियो।
उक्त व्यवस्थाको उद्देश्य उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र मूल्य पारदर्शिता भए पनि व्यवहारमा भने विभिन्न समस्या देखिएको थियो।
विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, तथा फलफूल र तरकारीजस्ता नाशवान वस्तुहरूमा एमआरपी तोक्न कठिनाइ भएपछि भन्सार जाँचपास प्रक्रिया ढिलो हुने, सामान भन्सारमै रोकिने तथा व्यवसायिक लागत बढ्ने समस्या देखिएको व्यापारीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए।
यी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै भन्सार विभागले पत्राचारमार्फत तत्काल लागू हुने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गरेको हो।
विभागका निर्देशक भूपाल राज शाक्यद्वारा जारी पत्रअनुसार अब आयातकर्ताले भन्सारमा वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्न सक्नेछन्।
साथै, सामान जाँचपास भएपछि बिक्री वितरण अघि अनिवार्य रूपमा लेबल लगाई तोकिएको एमआरपी अनुसार बजारमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएमा भन्सार प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
भन्सार विभागले यो व्यवस्था अस्थायी प्रकृतिको समाधान भएको स्पष्ट गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति, बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत एमआरपी सम्बन्धी विषयलाई अझ स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन सकिने जनाएको छ।
विभागले जारी गरेको सूचनामा हालको निर्णय मिति २०८०–०१–१६ को आन्तरिक निर्णयअनुसार लागू गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, यस विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराइसकिएको छ।
व्यापारी तथा आयातकर्ताहरूले लामो समयदेखि अनिवार्य एमआरपी व्यवस्थालाई व्यवहारिक रूपमा संशोधन गर्न माग गर्दै आएका थिए।
विशेषगरी कच्चा पदार्थ र छिटो बिग्रिने वस्तुहरूको आयातमा यो व्यवस्था बाधक बनेको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग सहजीकरणको माग गरेका थिए।
सरकारको यो नयाँ निर्णयपछि भन्सारमा सामान रोकिएर हुने ढिलाइ कम हुने, व्यापारिक लागत घट्ने र आपूर्ति श्रृंखला सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, उपभोक्ता संरक्षण र बजारमा मूल्य पारदर्शिताको लक्ष्य पनि कायम राख्ने प्रयास गरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
यो निर्णयले आयात–निर्यात क्षेत्रलाई केही हदसम्म सहज बनाउने र औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन प्रक्रियामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूको विश्वास छ।
प्रकाशित मिति: १७ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया