श्रमिक दिवस: बदलिदो विश्व र नेपाली श्रमिकको अवस्था

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) केवल क्यालेन्डरको एउटा रातो रङको बिदा मात्र होइन, यो त विश्वभरका श्रमजीवीहरूले आफ्नो अस्तित्व, आत्मसम्मान र अधिकारका लागि गरेको लामो र रक्ताम्मे सङ्घर्षको स्मृति दिवस हो। सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोस्थित हेमार्केटमा श्रमिकहरूले ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन’ को माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलनले नै आधुनिक श्रम कानुनको जग बसालेको हो। आजको २१ औ शताब्दीमा ‘श्रमिक’ को परिभाषा फराकिलो भएको छ; कलकारखानामा पसिना बगाउने मजदुरदेखि वातानुकूलित कोठामा बसेर सफ्टवेयर बनाउने इन्जिनियर वा बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीसम्म सबै आफ्नो श्रम बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक वर्गभित्रै पर्दछन्। श्रम नै मानव सभ्यताको विकासको मेरुदण्ड भएकाले श्रमिकको सम्मानबिना कुनै पनि राष्ट्रले समृद्धिको सपना देख्न सक्दैन।

नेपालको संविधान र श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्येक नागरिकको श्रम अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, सिद्धान्त र व्यवहारका बीचमा अझै पनि ठूलो खाडल विद्यमान छ। कार्ल मार्क्सले परिकल्पना गरेको शोषणमुक्त समाजको सपना र वर्तमान पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको मुनाफाकेन्द्रित चरित्रबीचको द्वन्द्वले श्रमिकको हकहितलाई सधै छायामा पारिरहेको हुन्छ। एकातिर प्रविधिको विकासले कामको प्रकृति बदलिएको छ भने अर्कोतिर अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौ श्रमिकहरू अझै पनि न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको दायराभन्दा बाहिर छन्। मे १ ले हामीलाई के सम्झाउँछ भने, श्रमिक केवल उत्पादनको एउटा साधन मात्र होइनन्, उनीहरू त समाज र राष्ट्र निर्माणका मुख्य संवाहक र साझेदार हुन्, जसको श्रमको उचित अवमूल्यन हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुन्छ।

मर्यादित श्रमको अवधारणा र सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक कार्यान्वयन

मर्यादित श्रम (Decent Work) को अवधारणाले केवल काम पाउनुलाई मात्र बुझाउँदैन, यसले काम गर्ने ठाउँमा सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षणको ग्यारेन्टीलाई पनि समेट्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को सदस्यका रूपमा विभिन्न ८ वटा महत्त्वपूर्ण महासन्धिहरू अनुमोदन गरेर विश्वस्तरको श्रम मापदण्ड अपनाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। यसैको पृष्ठभूमिमा आएको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ नेपाली श्रमिकको जीवनको सुरक्षा कवच बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बिरामी हुँदा, दुर्घटनामा पर्दा वा अवकाश पाउँदा श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्ने आधार प्रदान गरेको छ, जुन आधुनिक श्रम व्यवस्थापनको एक उदाहरणीय कदम हो।

यद्यपि, कानुनी व्यवस्था उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। नेपालमा अझै पनि झन्डै ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जहाँ न त कुनै नियुक्ति पत्र हुन्छ, न त सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको पालना नै गरिन्छ। कृषि, निर्माण र साना उद्योगहरूमा काम गर्ने मजदुरहरू अझै पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा आउन सकेका छैनन्। पुँजीवादी बजारमा ‘हायर एण्ड फायर’ को नीति र ‘श्रम लचकता’ का नाममा श्रमिकलाई शोषण गर्ने प्रवृत्ति अझै कायमै छ। यसले गर्दा श्रमिकले आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउनका लागि सधै सडकमा आन्दोलन गरिरहनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध हुनुपर्छ। तर, नेपालका धेरै निर्माण क्षेत्र र कलकारखानामा सामान्य सुरक्षा उपकरण बिना नै मजदुरहरू ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेका भेटिन्छन्। श्रम अडिट प्रणाली र श्रम निरीक्षण संयन्त्र फितलो हुँदा रोजगारदाताहरूले मनपरी गर्ने ठाउँ पाएका छन्। अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ५० लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र अधिकारको मुद्दा अझै पेचिलो छ। गन्तव्य मुलुकका कामदार र नेपाली कामदारबीच हुने पारिश्रमिक र सुविधाको भेदभाव हटाउन कूटनीतिक सक्रियताको खाँचो छ।

नेपालको श्रम अदालत र विवाद समाधानका संयन्त्रहरू सुस्त हुँदा श्रमिकले न्याय पाउन वर्षौ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। श्रम कानुनले व्यवस्था गरेको बिदा, उपदान र बिमा जस्ता सुविधाहरू कतिपय निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले कागजी रूपमा मात्र सीमित राखेका छन्। त्यसैले, कानुनी अक्षरलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारको नियमनकारी भूमिका निकै कडा हुनुपर्छ। श्रमिकले आफ्नो अधिकार माग्दा कामबाट निकालिनुपर्ने त्रासको अन्त्य नभएसम्म मर्यादित श्रमको नारा नारामै सीमित रहनेछ। अबको आवश्यकता भनेको प्रत्येक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराई उनीहरूको मर्यादित जीवनको सुनिश्चितता गर्नु हो।

त्रिपक्षीय सम्बन्ध र औद्योगिक शान्तिको रणनीतिक आधार

औद्योगिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको त्रिपक्षीय संवाद (Tripartism) एक अनिवार्य सर्त हो। यी तीन पक्षबीचको सम्बन्ध ‘नङ र मासु’ को जस्तो हुनुपर्छ, जहाँ एकको अस्तित्वबिना अर्को सम्भव छैन। नेपालमा राष्ट्रिय श्रम सल्लाहकार परिषद् जस्ता संयन्त्रहरूले यो संवादलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास गरे पनि व्यवहारमा सधै शक्ति सन्तुलन रोजगारदाताको पक्षमा ढल्किने गरेको गुनासो सुनिन्छ। रोजगारदाताले श्रमिकलाई लागतको रूपमा मात्र नभई लगानी र नाफाको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। जब श्रमिकले उद्योगलाई आफ्नै सम्पति सम्झेर काम गर्छन्, तब मात्र उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ।

‘सामूहिक सौदाबाजी’ (Collective Bargaining) श्रमिक अधिकारको रक्षा गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली लोकतान्त्रिक हतियार हो। यसले श्रमिकलाई आफ्ना मागहरू सामूहिक रूपमा राख्न र वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्न मद्दत गर्दछ। तर, नेपालमा ट्रेड युनियनहरू धेरै हदसम्म राजनीतिक दलको भ्रातृ संस्थाका रूपमा मात्र सक्रिय हुँदा श्रमिकका वास्तविक मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। युनियनहरूले राजनीतिक नाराभन्दा बढी श्रमिकको सीप विकास, व्यावसायिक स्वास्थ्य र कार्यस्थलको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। रोजगारदाताले पनि युनियनलाई शत्रुको रूपमा नभई औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा हेर्नुपर्छ।

औद्योगिक शान्ति भनेको हडताल र तालाबन्दी नहुनु मात्र होइन, यो त दुवै पक्षबीचको आपसी विश्वास र सहकार्यको वातावरण हो। सरकारले एक निष्पक्ष मध्यस्थकर्ताको रूपमा लगानीकर्ता र श्रमकर्ता दुवैको हित हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ। लगानीमैत्री वातावरणका लागि श्रम लचकता चाहिन्छ भने श्रमिकको जीवन निर्वाहका लागि सामाजिक ग्यारेन्टी चाहिन्छ। यी दुई विपरीत ध्रुव जस्ता देखिने स्वार्थहरूलाई सन्तुलनमा राख्न नियमित संवाद र समझदारीको खाँचो पर्छ। जबसम्म त्रिपक्षीय बैठकहरू केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित रहन्छन्, तबसम्म उद्योग र श्रमको क्षेत्रमा दिगो प्रगति हुन सक्दैन।

हाम्रो समाजमा अझै पनि श्रमको वर्गीकरण गरेर हेर्ने सामन्ती सोच विद्यमान छ। शारीरिक श्रम गर्नेलाई सम्मान नगर्ने र केवल पद र पैसालाई मात्र महत्व दिने संस्कृतिले श्रमिकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याएको छ। घरायसी कामदारदेखि ठूला कारखानाका मजदुरसम्मले अपमान र विभेद भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। श्रमिकको उचित व्यवहार भन्नाले केवल तलब दिनु मात्र होइन, उनीहरूको मानवीय संवेग, स्वास्थ्य र पारिवारिक सुरक्षाको पनि ख्याल गर्नु हो। सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्ने र रोजगारदाताले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने हो भने मात्र औद्योगिक शान्ति र आर्थिक विकासले गति लिनेछ।

बालश्रम, मानव बेचबिखन र सामाजिक न्यायको साझा लडाइ

नेपालका लागि बालश्रम उन्मूलन र मानव बेचबिखन नियन्त्रण आजको सबैभन्दा ठूलो नैतिक र कानुनी चुनौती हो। सन् २०२६ को यो समयमा आइपुग्दा पनि होटल, ग्यारेज, इँट्टाभट्टा र घरेलु काममा बालबालिकाको प्रयोग हुनु लज्जास्पद विषय हो। गरिबी र अशिक्षाका कारण कैयौ बालबालिकाहरू आफ्नो भविष्य अन्धकारमा राखेर श्रम बजारमा होमिएका छन्। यसले केवल उनीहरूको बाल्यकाल मात्र खोसेको छैन, राष्ट्रको भविष्यलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ। बालश्रम निवारणका लागि बनाइएका कानुन र गुरुयोजनाहरूलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो।

अर्कोतर्फ, मानव बेचबिखनको स्वरूप अहिले निकै जटिल बनेको छ। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर नेपाली महिला र पुरुषहरूलाई दासत्वमा लगाउने, अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि प्रयोग गर्ने र बालिकाहरूलाई जबरजस्ती यौन व्यापार (Sex Trade) मा लगाउने जस्ता अमानवीय घटनाहरू अझै अन्त्य हुन सकेका छैनन्। अझ ‘साइबर ट्राफिकिङ’ जस्ता नयाँ खाले बेचबिखनका चुनौतीहरू थपिएका छन्। सामाजिक न्याय तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब राज्यले आफ्ना नागरिकलाई यस्ता अमानवीय शोषणबाट जोगाउन सक्छ। यसका लागि नेपाल र ILO बीचको सहकार्यलाई केवल नीतिगत तहमा मात्र होइन, फिल्डमै उद्धार र पुनस्र्थापनामा सशक्त बनाउनुपर्छ।

नेपालमा महिला श्रमिकहरूको अवस्था झनै नाजुक छ। समान कामको समान ज्याला नपाउनु, कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार भोग्नु र अनौपचारिक क्षेत्रमा कुनै पनि सुरक्षा बिना काम गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूको अगाडि पहाड जस्तै उभिएको छ। सामाजिक न्यायको अर्थ केवल आर्थिक अधिकार मात्र होइन, यो त लैङ्गिक समानता र जातीय विभेदमुक्त श्रम बजार पनि हो। श्रम बजारमा हुने यस्ता विभेदहरूले श्रमिकको उत्पादकत्व घटाउने मात्र होइन, समाजमा ठूलो असन्तोष पनि पैदा गर्छ। त्यसैले, श्रम अधिकारलाई मानव अधिकारको एक अविभाज्य अङ्गका रूपमा हेरिनुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न ‘मर्यादित रोजगारी’ (Decent Employment) को अवसर सिर्जना गर्नु राज्यको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ। युवा पलायनले गर्दा स्वदेशमा दक्ष श्रमिकको अभाव हुने र अर्कोतिर विदेशमा नेपालीहरूले जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि स्वदेशमै उद्योगधन्दाको विकास र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। श्रमलाई सीप र प्रविधिसँग जोडेर उत्पादकत्व बढाउन सकेमा मात्र हामीले चाहेको ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माण हुन सक्छ। बालश्रम र शोषण विरुद्धको लडाइमा सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एकजुट भएर अघि बढ्नु पर्छ।

निष्कर्षमा, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको यो अवसरमा हामीले श्रमिकका हकहित र उनीहरूको मर्यादित जीवनका लागि भएका प्रयासहरूको समीक्षा गर्नु जरुरी छ। मार्क्सवादी दर्शनले देखाएको श्रमिक अधिकारको बाटो र आधुनिक श्रम कानुनको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो। नेपालमा कानुनहरू कागजी रूपमा उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुनु, अझै पनि न्यूनतम ज्याला नपाउनु, बालश्रम र शोषण कायम रहनु दुःखद पक्ष हो। श्रमिक दिवसले केवल नारामा मात्र होइन, व्यवहारमै श्रमिकको पसिनाको मूल्य बुझ्न र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस्। श्रमिकको श्रमको सम्मान, उचित पारिश्रमिक र मर्यादित जीवन नै लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता र समृद्धिको आधारशिला हो।

प्रकाशित मिति: १८ बैशाख २०८३, शुक्रबार