काठमाडौं । काठमाडौँ खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानप्रति नागरिकस्तरबाट गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।
एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ५४ नागरिकले उक्त कदमले संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत अधिकारहरूको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता तथा सामाजिक न्यायजस्ता हकहरू मिचिएको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिएको विस्थापन अमानवीय भएको भनिएको छ । हटाउने क्रममा सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरी पूर्वसूचना र संवादबिना बस्ती खाली गराइएको, जसका कारण हजारौँ नागरिक विस्थापित भई असुरक्षा र अपमानको अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ ।
नागरिकहरूले विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको, गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा वृद्धहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। साथै, जातीय तथा सामाजिक विभेदको घटनामा कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
विज्ञप्तिमा सरकारले स्पष्ट नीति तथा योजना सार्वजनिक नगरेको आलोचना गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधानमा संवाद र तयारीसहित अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ। साथै, यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्न र सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अपिल गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १९ बैशाख २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया