काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ अध्यादेशमार्फत पदमुक्त हुने भएका छन्।
हालै जारी कानुनी व्यवस्थाअनुसार विभिन्न सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी हटाइने सूचीमा कोषका अध्यक्ष पदसमेत समावेश भएपछि उनको कार्यकाल समाप्त हुने भएको हो।
श्रेष्ठलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदमुक्त हुनुअघि कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी थिइन्।
नियुक्त भएको करिब डेढ महिनामै उनी पदबाट बाहिरिन लागेका हुन्।
यसअघि कोषका अध्यक्षलाई मन्त्रीसरह सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको थियो।
कानुन संशोधनसँगै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐनअन्तर्गतको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि सम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरिएको बताइएको छ।
यसले हाल कार्यरत पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने अवस्था सिर्जना गरेको हो।
श्रेष्ठमाथि एकभन्दा बढी पदबाट सुविधा लिएको आरोप पनि लागेको थियो।
नयाँ सरकार गठन भएपछि उनी समाजकल्याण परिषद्मा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा समेत नियुक्त भएका थिए।
उक्त नियुक्तिबाट नियमित तलब सुविधा पाउने व्यवस्था भएपछि दोहोरो लाभ लिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
सार्वजनिक रूपमा यो विषय उठेपछि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न वृत्तमा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको टिप्पणी गरिएको थियो।
एकै व्यक्तिले दुई निकायबाट सुविधा लिनु नैतिक र प्रशासनिक दृष्टिले अनुचित भएको आवाज उठेको थियो।
शनिबार जारी अध्यादेशले श्रेष्ठसँगै समाजकल्याण परिषद्का सदस्य सचिव सरोजकुमार शर्मालाई पनि पदमुक्त गरेको बताइएको छ।
परिषद्मा नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर पनि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
सरकारले सार्वजनिक संस्थामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दोहोरो सुविधा रोक्न कानुनी सुधार अघि बढाएको सन्देशका रूपमा यो कदमलाई हेरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया