काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध टकराव होइन, सहकार्यमा आधारित हुने स्पष्ट पारेका छन्। आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले सुशासन, आर्थिक सुधार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको संरक्षणलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताएका हुन्।
उनले आफू धेरै बोल्नभन्दा निजी क्षेत्रका समस्या, चुनौती र सुझाव सुन्न उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमार्फत अर्थतन्त्र सुधारका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरिसकेको बताए। जनतासँग मत माग्दा प्रस्तुत गरिएको वाचापत्रकै आधारमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
लामिछानेले व्यवसायीहरूलाई कुनै डर वा आशंका राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै सरकार निजी क्षेत्रलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई दबाब दिने होइन, सहज वातावरण सिर्जना गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नु हो।
उनले सुशासन र आर्थिक वृद्धिलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति सरकारको रहेको बताउँदै आवश्यक परे केही क्षेत्रमा कडाइ पनि अपनाइने बताए। यस्ता कदम असहज लाग्न सक्ने भए पनि समग्र प्रणाली सुधारका लागि अपरिहार्य हुने उनको तर्क थियो।
निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। सरकारबाट सीमित रोजगारी सिर्जना हुने हुँदा व्यापक रोजगारी निजी क्षेत्रमार्फत नै सम्भव हुने उनले स्पष्ट गरे।
रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनमा निजी क्षेत्रले देखाएको चासो सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सरकार सहकार्यका लागि तयार रहेको बताए। साथै, उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत तयारी भइरहेको संकेत पनि उनले दिए।
जलविद्युत् क्षेत्रमा आईपीओ जारी गर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै घाटामा रहेका कम्पनीलाई अनुमति दिँदा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाइने उनले बताए।
कर प्रणाली सुधारतर्फ सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै उनले अत्यधिक करभारलाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक सुधार गरिने बताए।
सनसेट कानुन, एमआरपी, उद्योग सञ्चालन अनुमति तथा लाइसेन्स प्रक्रियामा देखिएका जटिलता र ढिलाइप्रति सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्दै लामो समयदेखि रोकिएका परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
‘एलडीसी ग्राजुएसन’पछि देखिन सक्ने प्रभावबारे सरकार सचेत रहेको बताउँदै आवश्यक परे थप सहजीकरणका उपाय अवलम्बन गरिने उनले जानकारी दिए।
लामिछानेले आफूहरूले अघि सारेको राजनीतिक धारलाई ‘अर्थराजनीति’ का रूपमा व्याख्या गर्दै निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माणमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। सत्ता पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा नभएकाले केही काममा समय लाग्न सक्ने स्वीकार्दै उनले लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता कायमै रहने स्पष्ट पारे।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो अवैध कारोबार र तस्करी नियन्त्रणमा सरकार सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनजीवन र व्यवसायबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताए।
वन ऐन सुधार, सुशासन, उद्योग सुरक्षालगायत दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै उनले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य जारी रहने बताए।
कार्यक्रमको अन्त्यमा उनले आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवादलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गर्दै सरकार व्यवसायीहरूसँग मिलेर अघि बढ्न इच्छुक रहेको बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया