काठमाडौं । संघीय संसद्को अधिवेशन हाल सञ्चालनमा नरहे पनि ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा चिनिने संसदीय समितिहरू भने सक्रिय देखिएका छन्। यिनै समितिमार्फत सांसदहरूले जनसरोकारका विषय उठाइरहेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा हालै सुकुम्वासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा बासस्थान भत्काइएको विषयमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले उचित व्यवस्थापन बिना सुकुम्वासीहरूलाई विस्थापित गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले सुकुम्वासीहरू राखिएका होल्डिङ सेन्टरहरूको स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे।
उक्त प्रस्तावलाई बैठकमा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समर्थन जनाइन्। साथै समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले पनि सो प्रस्तावप्रति सहमति व्यक्त गरिन्।
यसैबीच मन्त्री गौतमले संसदीय समितिमा एजेण्डाभन्दा बाहिरका विषय उठाउँदा छलफल प्रभावकारी हुन नसक्ने धारणा राखिन्। समितिमा छलफल हुने विषय स्पष्ट एजेण्डाभित्र सीमित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
उनले सरकारका मन्त्रालय र संसदीय समितिहरू फरक–फरक कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थापित संरचना भएकाले तीबीचको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
प्रकाशित मिति: २१ बैशाख २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया