काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले देशको शिक्षा क्षेत्र र निजामती प्रशासनलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त बनाउन सरकारले कठोर निर्णय लिनुपरेको बताएका छन्।
उनले लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको ‘झोला र झण्डा’ संस्कृतिले राज्यका महत्वपूर्ण संयन्त्रहरू कमजोर बनाएको उल्लेख गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक निकटताका आधारमा अवसर बाँड्ने प्रवृत्तिले प्रणालीप्रति जनविश्वास घटाएको बताएका छन्।
उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले शिक्षा र प्रशासन दुवै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ।
उनले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी समूहहरू आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा टाढा गई राजनीतिक दलका हितमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए।
यस्ता संरचनाले संस्थागत सुधारभन्दा दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षालय र प्रशासनिक निकायहरूमा दलगत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार यो कदम कसैको अधिकार सीमित गर्न होइन, बरु पेसागत स्वतन्त्रता र मर्यादा कायम गर्न ल्याइएको हो।
उनले सरकारको लक्ष्य संस्थागत सुधार र पारदर्शिता कायम गर्नु रहेको स्पष्ट पार्दै अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवा जस्ता निर्णयहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भई योग्यता र दक्षताका आधारमा गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रधानमन्त्री शाहले देशलाई दलगत प्रभावबाट बाहिर निकालेर जिम्मेवार र विश्वासिलो प्रणाली निर्माण गर्न सरकार दृढ रहेको सन्देश दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया