काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको विद्यार्थी राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको पार्टीकरणले देशको समग्र प्रणाली कमजोर बनाएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न पक्षबाट उठ्दै आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत यस्ता विकृतिहरू अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार अब शिक्षालयमा दलका झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ।
उनले विगतमा विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको हितभन्दा बढी राजनीतिक दलका प्रभावमा काम गरेको आरोप लगाए। योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा दलगत निकटतालाई प्राथमिकता दिइँदा प्रणालीप्रति जनविश्वास घटेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट राजनीति हटाउने कदम संगठन विस्तारका लागि नभई शिक्षा सुधार र कर्मचारीको पेशागत सम्मान जोगाउनका लागि चालिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरे। चाहने हो भने आजै ठूलो संगठन बनाउन सकिन्छ, तर थप दलगत संगठनले सुधार ल्याउँदैन भन्ने विगतले देखाइसकेको छ, उनले लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले यो निर्णयले कसैको अधिकार नखोस्ने, बरु पेशागत स्वतन्त्रता र पारदर्शिता सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा दलगत प्रभाव होइन, क्षमता, दक्षता र विधि मुख्य आधार हुने उनको प्रतिबद्धता छ।
विद्यार्थीले राजनीति नेताको भीडबाट नभई गुरुबाट सिक्नुपर्ने र कर्मचारीले नेताको प्रभावभन्दा कानुनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यो कदम कुनै दलविरुद्ध नभई समग्र प्रणाली सुधार र भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास भएको उनले बताएका छन्।
देशलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्दै संस्थागत मार्गमा लैजान शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार अनिवार्य भएको प्रधानमन्त्री शाहको निष्कर्ष छ। परिवर्तन भाषणभन्दा निर्णयबाट आउने उल्लेख गर्दै उनले जनचाहना अनुसार नै अध्यादेशमार्फत कडा कदम चालिएको बताए। साथै, उनले यस ऐतिहासिक पहलका लागि आम नागरिकको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया