काठमाडौं। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित कागजात माग गरेको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले बस्ती हटाउने क्रममा अपनाइएको निर्णय प्रक्रिया र कानुनी आधारसँग सम्बन्धित विवरण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
अदालतले विशेष गरी पाँच बुँदे निर्णयसँग सम्बन्धित कागजात झिकाउन निर्देशन दिएको छ।
अदालतले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तथा आवासको हकसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरू पालना भए–नभएको विषयमा समेत स्पष्ट विवरण माग गरेको छ।
बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित नागरिकहरूको अधिकार सुरक्षित गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयलाई पनि अदालतले प्राथमिकतामा राखेको छ।
विशेषगरी विस्थापित परिवारहरूको अवस्था, उनीहरूको बसोबास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार र बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ वा छैन भन्नेबारे विस्तृत जानकारी पेस गर्न आदेश दिइएको छ।
यस मुद्दामा सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले आवासको संवैधानिक अधिकार र मानवीय पक्षलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिएको छ।
यसै विषयमा थप छलफलका लागि अदालतले अर्को मितिमा दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
साथै सरकारलाई तोकिएको समयभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयले अहिले कानुनी, सामाजिक र मानव अधिकारसम्बन्धी बहसलाई फेरि तीव्र बनाएको छ।
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया