काठमाडौं । देश र जनताले आशा र भरोसा गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को निर्देशनमा काठमाडौंको विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बन्दैजाँदा हजारौँ विपन्न नागरिक अहिले बासविहीन बनेका छन्। शहर व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा सञ्चालन गरिएको अभियानले गरिब समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै आलोचना पनि तीब्र रुपमा बढ्दै गएको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सोच बालेनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रमुख भए देखिनै आएको थियो । तर, उक्त प्रयास प्रभावकारी रुपमा सफल हुन सकेन। महानगर प्रमुखबाट राजिनामा दिएर राष्ट्रिय राजनितीमा होमिएका उनले चुनावी अभियानका क्रममा झापाका सुकुम्बासी बस्तीमा भोट माग्दै सुकुम्बासी बस्तीमा घर-टहरा बनाएर बसेको नागरिकलाई जग्गाको रातो लालपुर्जा उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।
उनी प्रधानमन्त्री भएको एक महिना नबित्दै बागमती नदिको किनार, शंखमुल क्षेत्र, गंगबु, बालाजु, थापाथली लगायतका क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि प्रभावित परिवारहरू सडक, पुलमुनि तथा अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य भएका छन्। बस्ती हटाउने क्रममा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगर्दा समस्या झन् गम्भीर बन्ने संकेत देखिएको छ। ‘हामीलाई हटाइयो, तर कहाँ जाने भन्ने कसैले बताएनन्’, एक सुकुम्बासीले बताए ।
नदि छेउका अतिक्रमित बस्ती हटाउने सरकारको निर्णय अनुसार विगत केही दिन देखि निरन्तर रुपमा खोला किनारका बस्तीमा डोजर चलिरहेको छ । संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा शनिबार काठमाडौं महानगरपालिका-१६ बालाजुस्थित विष्णुमति नदि र धोबी खोला किनारमा टहरा भत्काउने कार्य भयो । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रका अतिक्रमीत संरचना हटाउने काम पनि जारी रहेको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजाल बताउँछन् ।
स्वयम्भू, बालाजु, गंगबु बसपार्क जस्ता क्षेत्रमा अवैध संरचना हटाउने कार्य भइरहेको उनले बताए। यसअघि सरकारले शुक्रबार बल्खु र कालिमाटी क्षेत्रमा नदी किनारका बस्ती हटाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कदम र विवाद
सुकुम्बासी बस्ती हटाउनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मुख्य भुमिका रहेको छ। गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले झन्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएर एकल सरकार बनेपछि बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन र काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनेसँगै शुक्रबार बिहानैदेखि विभिन्न स्थानमा डोजर परिचालन गरिएको हो।
बिहान सूर्य उदाउन नपाउँदै टेकु र वंशीघाट क्षेत्रका बस्तीमा त्रासको वातावरण फैलिएको स्थानीय बताउँछन्। महानगरको टोली डोजरसहित पुगेपछि बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका परिवारहरू अचानक विस्थापनको सामना गर्न बाध्य भए।
महानगरले नदी किनार अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत विष्णुमती र बागमती किनारका विभिन्न स्थानमा एकैदिन व्यापक रूपमा डोजर चलाएको छ।
बालाजु–बसपार्क क्षेत्रस्थित विष्णुमती किनारमा बिहानैदेखि डोजर परिचालन गरिएको थियो।
त्यसपछि बागमती किनारको शंखमुल–बुद्धनगर क्षेत्रमा करिब १० बजेदेखि संरचना हटाउने काम सुरु गरिएको महानगर स्रोतले जनाएको छ।
यस्तै, बिहान ८ बजेदेखि विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालय आसपासदेखि बागमती किनार हुँदै वंशीघाटसम्म डोजर परिचालन गरिएको थियो। उक्त क्षेत्रमा एकैपटक करिब ६ वटा ठूला डोजर र ड्रिल प्रयोग गरिएको थियो।
टेकुदेखि कालिमाटी क्षेत्रसम्म पर्ने विष्णुमती–बागमती दोभान आसपासका बस्तीहरूमा पनि डोजर चलाइएको छ। बल्खु चक्रपथअन्तर्गत बागमती पुल आसपास तथा कालिमाटी तरकारी बजार नजिकको नदी किनारका संरचनाहरू पनि हटाइएको छ।
महानगरका अनुसार शुक्रबारको अभियान नदी किनारमा बनेका सुकुमबासी बस्तीहरू केन्द्रित थियो।
यसैबीच, स्थानीय बासिन्दाले पूर्वसूचना र वैकल्पिक व्यवस्थाविनै हटाइँदा आफूहरू समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्। चुनावी समयमा लोकप्रिय बनेका गीत र नाराहरू अहिलेको अवस्थासँग तुलना गर्दै केहीले वर्तमान डोजर परिचालनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शाहले सार्वजनिक रूपमा शहरमा भएको अतिक्रमण हटाउन कडाइ गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
“कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ,” भन्ने प्रधानमन्त्री बालेनले रास्वपा नेताहरुको समेत घर जग्गा ऎलानी तथा सुकुम्बासीबस्तीमा पर्ने भएपछि उनी एकाएक पछाडि हटेका छन्।
मानवअधिकारकर्मी र सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकहरुले वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको बस्ती हटाउने कार्य अमानवीय भएको बताउँदै आएका छन्।
राजनीतिक प्रतिक्रिया कमजोर
‘सुकुम्बासी समस्या’ दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन नसकेको विषय हो। विभिन्न सरकार र राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक समाधानको प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी काम हुन सकेन।
सुकुम्बासी बस्तीका एक नागरिकले अहिले पनि राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने चुनावी अभियान कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा पुराना राजनीतिक दलहरुलाई दोष दिँदै ‘हाम्रो सरकार आएपछि कुनै पनि गरिब, निमुखा र सुकुम्बासीहरुलाइ एउटै कानुन बराबर हुन्छ , भनेका थिए, तर त्यसो नभएको उनले बताए। सभापति लामिछाने चुनावी अभियानमा ‘कुनै सुकुम्बासीको बस्तीमा डोजर चलेछ भने डोजर भन्दा अगाडि म छाती थाप्न जान्छु’ भनेको स्मरण गर्दै उनले भने – ”रविको बोली अहिले कता गएको छ, हामी आश्चर्यमा परेका छौं। बोली पनि उनकै छ, सरकार पनि उनकै छ, नयाँ नेता नि फटाहा नै रहेछन्।”
सामाजिक असर
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकको रोजगारीमा गम्भीर असर परेको छ। विशेषगरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। यो केवल बासस्थानको समस्या मात्र नभई मानव अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।
सरकारले तत्कालका लागि अस्थायी आवास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएपनी दीर्घकालीन रूपमा सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थित पुनर्वास योजना लागू गर्नुपर्नेमा सुकुम्बासी नागरिकहरुले जोड दिएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानले प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै “गरिबको लागि बोल्दिने कोही छैन” भन्ने गितको झल्को दिईरहेको छ।
राज्यले विकाससँगै मानवताको सन्तुलन कायम नगरेसम्म यस्ता समस्याले समाजमा असमानता, अन्याय र अन्योलता झन् बढ्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: २३ बैशाख २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया