काठमाडाैं । वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी ले ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’ लाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले नीति केवल कागजी दस्ताबेजमा सीमित नरहने बताइन्।
मन्त्री चौधरीले नेपालको हिमालहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेको र त्यसका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, जनधनको क्षति तथा पूर्वाधारमा गम्भीर असर परिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्। नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भने भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो। उनले अतिवृष्टि, लामो खडेरी, वन डढेलो तथा कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार नयाँ नीतिले गरिब, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्यालाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ। नेपालका ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र र २४ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रको उपयोग गर्दै कार्बन व्यापार र पर्यापर्यटनमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने योजना रहेको उनले बताइन्। वन क्षेत्रलाई केवल अक्सिजन उत्पादनमा सीमित नराखी आयआर्जन र जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
मन्त्री चौधरीले परम्परागत ज्ञान र आधुनिक प्रविधि, विशेषगरी एआईमा आधारित नवप्रवर्तन, बीच संयोजन गरेर जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन्। साथै, जलवायु वित्तका लागि स्पष्ट रणनीति, पूर्वाधार विकास तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु प्रमुख चुनौती भएको बताइन्। साथै, पेरिस सम्झौता र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदनअनुसार नेपाल आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘हिमालको आवाज’ बुलन्द गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उनले उद्घोष गरिन्।
प्रकाशित मिति: २४ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया