काठमाडौं। भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति का लागि आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गर्ने, त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र अन्ततः राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज साँझ ५ बजे परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी बैठकमा प्रधानन्यायाधीश स्वयं सहभागी हुन नपाउने भएकाले उनको स्थानमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम सहभागी हुने जनाइएको छ ।
सामान्यतया सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा वरिष्ठताका आधारमा चयन गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । यद्यपि वरिष्ठ व्यक्तिलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक बाध्यता भने छैन । अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल वरिष्ठताका आधारमा सबैभन्दा बलियो दाबेदार मानिएकी छन् । तर स्रोतका अनुसार यसपटक उनको नियुक्ति कठिन देखिएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयनमा यसअघि कहिल्यै नभएको अभ्यास हुन सक्ने सम्भावना छ । यदि त्यसो भयो भने नेपालको न्यायिक इतिहासमै यो ठूलो परिवर्तन मानिनेछ । स्रोतका अनुसार सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र समेत यस विषयमा छलफल भएको छ र छैटौँ वरिष्ठतामा रहेका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाममा समेत चर्चा चलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश बन्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्छ । यो योग्यता पुगेका हाल ६ जना न्यायाधीश छन् । तीमध्ये पनि सबैभन्दा पछिल्लो वरिष्ठताका न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सिफारिस हुन सक्ने सम्भावना उच्च रहेको बताइएको छ । उनी न्याय सेवाको तल्लो तहबाट क्रमशः बढुवा हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेका कारण ‘विशुद्ध क्याडर’ न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छन् ।
वरिष्ठतामा माथि रहेका धेरै न्यायाधीश कुनै न कुनै विवाद वा राजनीतिक निकटतासँग जोडिएका छन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल २०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेकी थिइन् । दोस्रो वरिष्ठताका न्यायाधीश कुमार रेग्मी नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनसँग आबद्ध थिए । उनी बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि विवादमा तानिएका थिए ।
तेस्रो वरिष्ठताका हरिप्रसाद फुयाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । चौथो वरिष्ठताका मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतमा पहुँचका आधारमा नियुक्त भएको आरोप खेप्दै आएका छन् । पाँचौँ वरिष्ठताका नहकुल सुवेदीको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादित रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
यसरी माथिल्ला वरिष्ठताका न्यायाधीशहरूमाथि विभिन्न प्रश्न उठेपछि संवैधानिक परिषद् अन्ततः तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाममा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यदि श्रेष्ठ सिफारिस भएमा नेपालको न्यायिक इतिहासमा नयाँ अभ्यासको सुरुआत हुने बताइएको छ ।
नेपालको इतिहासमा वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका उदाहरण यसअघि पनि छन् । २०१३ सालमा अनिरुद्धप्रसाद सिंहलाई सर्वोच्च अदालतबाहिरबाट सोझै प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो । २०३३ सालमा नयनबहादुर खत्रीलाई चौथो वरिष्ठताबाट नियुक्त गरिएको थियो भने २०५४ सालमा पाँचौँ वरिष्ठताका ओमभक्त श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।
२०७५ सालमा पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि दोस्रो वरिष्ठताका ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । यसलाई आधुनिक नेपालको सबैभन्दा चर्चित वरिष्ठता विवाद मानिन्छ ।
प्रकाशित मिति: २४ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया