काठमाडौं। बालबालिकामाथि हुने जघन्य अपराध, यौन हिंसा तथा जबरजस्ती करणीपछि हुने हत्या जस्ता गम्भीर घटनामा कडा कारबाही सुनिश्चित गर्न ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले विस्तृत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
कार्यदल गठन बालबालिका तथा महिलामाथि हुने गम्भीर अपराधका दोषीलाई प्रभावकारी दण्ड दिलाउने र पीडितलाई छिटो तथा सहज न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ गरिएको थियो।
सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा न्याय, कानुन र सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सदस्यका रूपमा सर्वोच्च अदालतकी सह–रजिष्ट्रार मुना अधिकारी ढकाल, सह–न्यायाधिवक्ता बिना दाहाल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सह–सचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपककुमार बस्नेत रहेका थिए।
त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि दमनबहादुर चन्द, वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना तथा अधिवक्ता अनिता न्यौपानेले कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिएका थिए।
विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सह–प्राध्यापक लक्ष्मी बखाद्योलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराइएको थियो भने कानुन मन्त्रालयका सह–सचिव मानबहादुर अर्यालले सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
प्रतिवेदनमा बालबालिकामाथि हुने जघन्य अपराधमा कठोर कानुनी व्यवस्था, छिटो न्याय प्रक्रिया, पीडितमैत्री सेवा प्रणाली र संरचनागत सुधारका विभिन्न सुझाव समावेश गरिएको छ।
मन्त्रालयले यी सुझावका आधारमा आगामी कानुनी नीति तथा रणनीति अघि बढाउने जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: २७ बैशाख २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया