काठमाडौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई संसदमा अत्यन्त सीमित छलफलपछि मात्रै पारित गर्ने तयारी गरेको छ। सोमबार संसदमा पेस हुने नीति तथा कार्यक्रममाथि ३० वैशाखमा मात्र एक दिन छलफल गरी सोही दिन पारित गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सभामुखले छलफलका लागि समय तोक्ने व्यवस्था भए पनि समय अभाव देखाउँदै सरकार एकै दिनमा छलफल, संशोधन र निर्णय प्रक्रिया टुंग्याउने तयारीमा छ। यसअघि भने नीति तथा कार्यक्रममाथि पाँच दिनसम्म विस्तृत छलफल हुने अभ्यास थियो।
यसपटक संसद सचिवालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको समयसीमाका कारण छलफलको अवधि छोट्याउनुपरेको हो। प्रि–बजेट छलफल पनि यसपटक केवल दुई दिनमै सीमित गरिएको छ, जसपछि अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ।
विगतमा सांसदहरूले विस्तृत छलफलमार्फत सुझाव दिने अभ्यास भए पनि यसपटक सरकारले छलफल प्रक्रियालाई औपचारिकतामै सीमित गर्न खोजेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। हालै संसद अधिवेशन स्थगित गर्दै सरकारले आठ वटा अध्यादेश ल्याएपछि पनि आलोचना भइरहेको छ।
विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रक्रियामा सबै सांसदलाई बोल्ने अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले बलमिच्याइँ गरे संसद बहिष्कारसम्मको विकल्प खुला राखिएको बताएका छन्।
सत्तापक्षले भने निर्धारित समयसीमा र कानुनी बाध्यताका कारण प्रक्रिया छोट्याउनुपरेको स्पष्ट गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २८ बैशाख २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया