काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था राखिएकोप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले मस्यौदाका विवादित प्रावधानहरू प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै तत्काल फिर्ता पठाउन माग गरेका छन्।
मस्यौदाको नियम २४७(३) मा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा परे मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कांग्रेसले यसलाई विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ।
सचेतक राईले आफूले मस्यौदा समितिमा फरक मत राखे पनि बहुमतको आधारमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए। उनले भने, “संसद् संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन, त्यसैले यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य छैन।”
उनले नियमावलीका प्रावधानहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ सँग प्रत्यक्ष बाझिएको दाबी पनि गरे।
विपक्षी दलहरूले भने यो मस्यौदा कानुनी मान्यता कमजोर पार्ने र राजनीतिक संरक्षणको बाटो खोल्ने प्रयास हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २८ बैशाख २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया