काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित वि.सं. २०८३–८४ देखि २०९३–९४ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेको छ।
संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमअनुसार स्वदेशमै रोजगारीका अवसर विस्तार गरी युवा शक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्ने योजना अघि सारिएको छ।
नीतिअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र सीमित नगरी उत्पादन र पूर्वाधारमा लगानी गर्न ‘विप्रेषण लगानी मिलान कोष’ स्थापना गरिनेछ।
यसले विदेशमा काम गर्ने नेपालीको आयलाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु वा अंगभंग भएका श्रमिकका परिवारका लागि राहत तथा उद्धार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई अनौपचारिकबाट औपचारिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, श्रमिक अधिकार संरक्षण गर्ने र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।
प्रकाशित मिति: २८ बैशाख २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया