काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिन आचार्य ले देशको कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको भूमिका कमजोर बन्दै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कानुन निर्माणको वास्तविक नियन्त्रण मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रको हातमा रहेको टिप्पणी गरे।
उनले शक्ति पृथकीकरण र संसदीय सर्वोच्चताको मर्मअनुसार कानुन निर्माणको नेतृत्व सांसदहरूले नै गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भने, “कानुन निर्माणको स्टेरिङ कर्मचारीको हातमा छ, अब सांसदलाई ड्राइभिङ सिटमा राख्नुपर्छ।”
सांसद आचार्यले वर्तमान संसदीय अभ्यासमा सांसदहरू केवल विधेयकमाथि प्रतिक्रिया दिने र संशोधन प्रस्ताव राख्ने भूमिकामा सीमित भएको उल्लेख गरे।
उनले नीतिगत तथा कानुनी विषयमा सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी नगरेको पनि बताए।
सांसदहरूको कार्यक्षमता बढाउन स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममै त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
संसद्मा देखिएको अवरोध र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिताको विषयमा बोल्दै आचार्यले स्थापित संसदीय प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विपक्षी दललाई लक्षित गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने बताए।
उनले संसद् स्थगित गरेर समस्या समाधान खोज्ने प्रवृत्तिले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पुष्टि नगर्ने तर्कसमेत गरे।
सांसद आचार्यले संसद्मा उठेका विषय र तिनमा सरकारले गरेका कामको पारदर्शी अनुगमनका लागि ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे।
उनका अनुसार कुन सांसदले के विषय उठाए र त्यसमा सरकारले के कदम चाल्यो भन्ने विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
त्यस्तै, जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै फिर्ता बोलाउन सकिने ‘राइट टु रिकोल’ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे।
प्रकाशित मिति: ३१ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया