काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भित्र ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता र नीतिगत लापरबाही भएको खुलासा भएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले प्राधिकरणको व्यवस्थापन र लगानी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना प्राधिकरणले करिब ५६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर लगानी विभिन्न निकायमा गरेको पाइएको छ, जुन कानुनविपरीत रहेको स्पष्ट संकेत गरिएको छ।
त्यस्तै, निजी ऊर्जा उत्पादकहरूसँग गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा भएका त्रुटिहरूका कारण उत्पादन असन्तुलन बढेको र त्यसले राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सुक्खा याममा महँगो दरमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा उत्पादन खेर जाने अवस्थाले घाटा अझै बढाएको उल्लेख छ।
महालेखाका अनुसार विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण प्राधिकरणले करोडौँ किलोवाट–घण्टा विद्युत् उत्पादन घाटा बेहोर्नुपरेको छ।
यसले समग्र ऊर्जा प्रणालीको कार्यक्षमता र दीर्घकालीन योजनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
त्यसैगरी, १४९ जलविद्युत आयोजनाबाट राज्यलाई तिर्नुपर्ने करिब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी अझै असुल हुन बाँकी रहेको पाइएको छ।
कानुनी दायित्व पूरा नगर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउन महालेखाले कडा कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समग्र प्रतिवेदनले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको वित्तीय अनुशासनको कमजोरी, सम्झौतागत त्रुटि र व्यवस्थापकीय असफलताले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइरहेको स्पष्ट देखाएको छ।
प्रकाशित मिति: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया