काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माकै निर्देशनमा उनीविरुद्ध दायर रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रोकिरहेको विषय सार्वजनिक भएको छ।
वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषद्ले रोलक्रम मिचेर न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूले स्थापित न्यायिक परम्परा उल्लंघन गर्दै गरिएको उक्त सिफारिस बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको दाबी गर्दै बदरको माग गरेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती रिटहरू प्रारम्भमै दरपीठ गर्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ अनुसार दरपीठ आदेश चित्त नबुझेमा १५ दिनभित्र इजलाससमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भए पनि निवेदकहरूले दिएको पुनः निवेदनसमेत एक सातासम्म दर्ता नगरिएको बताइएको छ।
निवेदकहरूले प्रशासनले नियतवश निवेदन रोकेको भन्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष गुनासो गरेका थिए।
त्यसक्रममा सोमबार बिहान अधिवक्ताहरू विष्णुमाया बस्याल, गीता थापासहित करिब ३० जना कानुन व्यवसायीको टोलीले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसँग भेट गरेको थियो।
उक्त छलफलका क्रममा मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माकै निर्देशनका कारण ती निवेदनहरू दर्ता नगरिएको स्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ।
त्यसपछि यो विषय सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएको हो।
यस घटनाप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्तामा गरेको ढिलासुस्ती र मौनतालाई न्यायिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार कडा प्रशासनिक आदेश जारी गरेकी छन्।
उनले अधिकार प्राप्त अधिकारीले निवेदन दर्ता नगरी रोक्नु न्यायमा पहुँच अवरुद्ध गर्ने कार्य भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन भनेकी छन्।
उनले मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले फाइल अल्मल्याएर न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको टिप्पणीसमेत गरेकी छन्।
यस्तो कार्य न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र सक्षमतामाथिको गम्भीर उदासीनता भएको उनको भनाइ छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म सबै दरपीठसम्बन्धी निवेदन र रिट दर्ता गरिसक्न तथा मंगलबारका लागि पेसी तोक्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएकी छन्।
प्रकाशित मिति: ४ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया