काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा पेसी व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको गोलाप्रथा प्रणाली हटाउने तयारी भइरहेको चर्चा न्यायिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले नेतृत्व सम्हालेपछि पेसी तोक्ने अधिकार पुनः प्रधानन्यायाधीशकै हातमा केन्द्रित गर्ने प्रयास हुन सक्ने दाबी गरिएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतभित्र अहिले गम्भीर शक्ति संघर्षको अवस्था देखिएको छ।
नयाँ नेतृत्वलाई असहयोग हुन सक्ने आशंकाका बीच केही बहालवाला न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिअन्तर्गत गोलाप्रथा हटाउने विषय अघि सारिएको बताइन्छ।
आन्तरिक छलफलमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल लाई लक्षित गरी रणनीति बनाइएको चर्चा छ।
हालको गोलाप्रथा प्रणाली कायम रहेसम्म ती न्यायाधीशहरूलाई इजलासमा बस्न र मुद्दा हेर्न कानुनी अवरोध नहुने भएकाले नियम परिवर्तनमार्फत उनीहरूलाई ‘कामविहीन’ बनाउने प्रयास हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यसका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बोलाएर ‘सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८’ को नियम २० संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
फुलकोर्टमा सर्वसम्मति नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गराउने रणनीति बनाइएको चर्चा पनि छ।
यदि गोलाप्रथा हटाइएमा प्रधानन्यायाधीशले नै पेसी तोक्ने र इजलास गठन गर्ने पुरानो व्यवस्था पुनः लागू हुनेछ।
यसबाट निश्चित न्यायाधीशहरूलाई मुद्दा नदिई प्रशासनिक रूपमा अलग पार्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने कानुन व्यवसायीहरूको चिन्ता छ।
यति मात्र होइन, प्रशासनिक दबाबले पनि काम नगरे राजनीतिक माध्यम प्रयोग गरेर महाभियोगसम्मको तयारी हुन सक्ने चर्चा भइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र केही सांसदहरूले लक्षित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक हस्ताक्षर जुटाउनेबारे आन्तरिक गृहकार्य थालेको दाबी गरिएको छ।
न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जनामध्ये चौथो वरीयताका डा. शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतभित्र मतभेद झन् चर्किएको बताइन्छ।
सिफारिसपछि बसेको फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरूबीच तीव्र विवाद र नोकझोक भएको चर्चा पनि बाहिरिएको थियो।
यसबीच, तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको न्यायालय सुधार समितिले अदालतभित्र हुने ‘बेन्च सपिङ’ र भ्रष्टाचार रोक्न गोलाप्रथा लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सोही सिफारिस कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लामो आन्दोलन भएको थियो भने अन्ततः उनीमाथि महाभियोग दर्ता भएको थियो।
अहिले पुनः गोलाप्रथा हटाउने चर्चा सुरु भएपछि नेपाल बार एसोसिएसन तथा कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाउन थालेका छन्।
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको एकल नियन्त्रणमा पेसी व्यवस्थापन फर्किए न्यायालयमाथि राजनीतिक प्रभाव बढ्ने र निष्पक्ष न्याय प्रणाली कमजोर बन्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: ५ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया