काठमाडौं। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस परिसरबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ।
नेविसंघले उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सरकारका निर्णय तथा निर्देशन बदर गर्न माग गरेको हो।
रिट निवेदन नेविसंघका केन्द्रीय कार्यालय मुख्य सचिव विजय खड्का र कानुन विभाग प्रमुख हृदयराज मिश्रले संयुक्त रूपमा दायर गरेका हुन्।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय समन्वय समिति तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ वैशाख १३ गते पारित गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्ययोजना’ अन्तर्गत विश्वविद्यालय र क्याम्पसबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय संविधानको मौलिक हकविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ।
साथै शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय समन्वय समितिले जारी गरेका निर्देशनहरू विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको आरोप समेत लगाइएको छ।
निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १७ र १८ अनुसार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघ–संस्था खोल्ने अधिकार तथा राजनीतिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
विद्यार्थी संगठनलाई मात्रै लक्षित गरेर प्रतिबन्ध लगाउनु समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको उनीहरूको दाबी छ।
रिटमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा नेपाली कांग्रेसको विधानले समेत विद्यार्थी संगठनको वैधानिक अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न दस्ताबेज र लोकतान्त्रिक अभ्यासको समेत आधार प्रस्तुत गरिएको छ।
नेविसंघले सरकारका निर्णय, परिपत्र तथा निर्देशनहरू बदर गर्न, विद्यार्थी संगठनलाई पूर्ववत् रूपमा गतिविधि सञ्चालन गर्न दिन तथा भविष्यमा यस्ता प्रतिबन्धात्मक निर्णय नगर्न विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण, परमादेश र प्रतिषेधाज्ञालगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेको छ।
सरकारले शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको बताउँदै आएको छ भने विद्यार्थी संगठनहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: ५ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया