काठमाडौं। नेपाल र चीनबीच भएका पूर्वसम्झौताअनुसार रोकिएका पूर्वाधार तथा विकास आयोजना हरू अगाडि बढाउन सरकार सक्रिय भएको छ।
सन् २०१७ मा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी समझदारीपत्र र सन् २०२४ मा हस्ताक्षर भएको बीआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गतका परियोजनालाई गति दिन नेपाल–चीन संयुक्त संयन्त्रको बैठक बस्न लागेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आगामी जुन २ मा ‘नेपाल–चीन सहयोग कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण संयन्त्र’को बैठक आयोजना हुनेछ।
बैठकअघि विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग सम्बन्धित आयोजनाको प्रगति विवरण माग गरिएको छ।
मन्त्रालयले रोकिएका तथा ढिलासुस्ती भएका परियोजनाको अवस्था अध्ययन गरेर बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार उक्त बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले गर्नेछन्।
बैठकमा चिनियाँ अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमा सञ्चालित आयोजनाहरूको प्रगति समीक्षा गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका उपायबारे छलफल गरिनेछ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सन् २०२४ मा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो।
सो अवसरमा नेपाल र चीनबीच १० वटा महत्वपूर्ण परियोजना अगाडि बढाउने समझदारी भएको थियो।
तर विभिन्न प्रशासनिक, प्राविधिक तथा नीतिगत कारणले तीमध्ये अधिकांश आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्।
बैठकमा विशेषगरी स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत तथा स्तरोन्नति आयोजना, चिलिमे–रसुवागढी–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन, नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेलमार्ग, काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजना, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग तथा हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनाको प्रगतिबारे विस्तृत समीक्षा हुने बताइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बैठकपछि लामो समयदेखि रोकिएका परियोजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि पनि यी आयोजनालाई अगाडि बढाउन नेपाल र चीनबीच उच्चस्तरीय छलफल तथा पत्र आदानप्रदान भइसकेको जनाइएको छ।
स्रोतका अनुसार नेपाल–चीन संयन्त्रको बैठकपछि चीनमा संयुक्त परामर्श संयन्त्रको १७औँ बैठक समेत बस्ने तयारी गरिएको छ।
उक्त बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई चीन जाने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।
यसैबीच, चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका उपाध्यक्ष झो पेङ निकट भविष्यमै नेपाल भ्रमणमा आउने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
भ्रमणका क्रममा उनले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहे पनि यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी नभएको बताएको छ।
प्रकाशित मिति: ५ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया