काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशसभा का सदस्यहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कर्णालीको मौलिकता, आवश्यकता र यथार्थतामा आधारित बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरूले आकर्षक नाराभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी योजना आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहीले गत साता प्रदेशसभामा उक्त विधेयक पेश गरेका थिए ।
सरकारका प्राथमिकता के–के ?
कर्णाली सरकारले आगामी वर्षका लागि कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, रोजगारी र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
प्रदेशभित्र उत्पादन वृद्धि, जडीबुटी तथा कृषिजन्य उद्योग स्थापना, कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धि, बजारीकरण तथा उपयोगिताका लागि शीतभण्डार निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना सरकारको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीप र अनुभव उपयोग गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी बजारको मागअनुसार जनशक्ति विकास गर्ने तथा दुर्गम क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत् सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा परेका छन् ।
सरकारले कर्णालीका रैथाने बालीको उत्पादन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने, व्यावसायिक कृषिका लागि सहुलियत ऋण, ब्याज अनुदान र कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
यसैगरी, भौतिक संरचनालाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउने, कला, भाषा र सांस्कृतिक सम्पदालाई पर्यटनसँग जोड्ने तथा युवालाई सीप विकास र उद्यमशीलता तालिममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कर्णालीलाई खेलकुद हबका रूपमा विकास गर्ने, शिक्षामा प्रविधिमैत्री पूर्वाधार विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने र सबै बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक समृद्धि हासिल गरी कर्णालीलाई मध्यम आय भएको प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णालीको हिस्सा बढाउने उद्देश्यसमेत राखिएको छ ।
प्रतिपक्षको आलोचना, सत्तापक्षको बचाउ
प्रदेशसभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकको प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन् भने सत्तापक्षले यसको बचाउ गरेको छ ।
प्रतिपक्ष नेकपाकी सांसद जुम्कित लामाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता मात्र भएको टिप्पणी गरिन् ।
उनले कर्णालीको वास्तविक आवश्यकता र मौलिकतालाई समेट्ने गरी योजना आउनुपर्ने बताइन् ।
योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा उदासीनता हुँदा बजेट खर्च निराशाजनक भएको उनको भनाइ थियो ।
नेकपाकै सांसद रणसिंह परियारले कर्णालीको मुख्य समस्या गरिबी र अविकास भएको उल्लेख गर्दै विकासका सवालमा सत्ता–प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले कृषि उत्पादन, सिँचाइ र बजारीकरणमा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
सांसद कृष्णबहादुर जिसीले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत ढाँचामै सीमित भएको टिप्पणी गरे ।
उनले पूँजीगत खर्च बढाउने क्षमता विकास नगरी समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासका प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसकी सांसद इन्द्रकुमारी शाहीले सीमित स्रोत–साधनका बीच पनि उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको बताइन् ।
उनले कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा जटिल प्रदेशका लागि यस्ता कार्यक्रम सान्दर्भिक भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका हिक्मतबहादुर विष्ट, जानकी सिंह, खड्कबहादुर पाखरेल तथा नेकपा एमालेका जीतबहादुर मल्ल र कलबहादुर हमाललगायत सांसदहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रम समयानुकूल भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै, प्रतिपक्ष नेकपाका सांसद महेन्द्र केसी, कल्याणी खड्का र वीरबहादुर शाहीलगायतले कर्णालीको यथार्थअनुसार बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ६ जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया