काठमाडौं। सरकारले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्तामा तत्कालका लागि पूर्ण रोक लगाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अर्को सूचना नभएसम्म कुनै पनि नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको हो।
विभागको निर्णयसँगै अब पेट्रोल, डिजेल र ग्यासबाट चल्ने मात्र होइन, विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको समेत नयाँ दर्ता बन्द भएको छ।
यसले मिनीबस, माइक्रोबस, बस, सार्वजनिक ट्याक्सी लगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायातलाई समेट्नेछ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा सडकमा सवारीको अत्यधिक चाप बढेको, ट्राफिक जाम तीव्र बनेको तथा वायु प्रदूषण बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो।
विभागले मुख्य रूपमा सहरी क्षेत्र र राजमार्गहरूमा सडक क्षमताभन्दा धेरै सवारी सञ्चालन हुँदा दैनिक आवागमन नै प्रभावित भइरहेको जनाएको छ।
त्यस्तै, पुराना तथा बढ्दो सवारी साधनका कारण प्रमुख सहरको वायु गुणस्तर खस्कँदै गएको निष्कर्ष पनि विभागले निकालेको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारीको उचित व्यवस्थापन, रुट इजाजत प्रणाली तथा इन्धनको बढ्दो मूल्यबाट सिर्जित अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न अस्थायी रूपमा नयाँ दर्ता रोक्नुपरेको विभागको भनाइ छ।
विभागले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३) अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै निर्णय गरिएको जनाएको छ।
उक्त कानुनी व्यवस्थामा वातावरणीय असर, सडकको अवस्था, सवारी चाप वा सार्वजनिक हितलाई आधार मानी सवारी दर्ता रोक्न सकिने उल्लेख छ।
यो निर्णय तत्काल लागू भएको विभागले जनाएको छ।
यद्यपि निजी प्रयोजनका सवारी साधन अर्थात् रातो नम्बर प्लेटका गाडी तथा पर्यटकीय सवारीमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
सरकारको यस निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
विशेषगरी विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिविपरीत वातावरणमैत्री सार्वजनिक विद्युतीय गाडीको दर्ता समेत रोक्नु उपयुक्त नभएको उनीहरूको तर्क छ।
यता यातायात क्षेत्रका विज्ञहरूले भने सडक क्षमता, यात्रु चाप र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको पर्याप्त अध्ययनबिना जथाभावी दर्ता तथा रुट अनुमति वितरण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यो निर्णयले केही समय राहत दिन सक्ने बताएका छन्।
तर उनीहरूले दर्ता रोक्नु मात्रै दीर्घकालीन समाधान नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले चाँडै वैज्ञानिक सार्वजनिक यातायात नीति, नयाँ मापदण्ड तथा एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: ८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया