काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल ले निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यसले निर्माण क्षेत्रसँगै राज्यको अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गरे।
मन्त्री लम्सालका अनुसार निर्माण सामग्री तथा इन्धनमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट करिब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगेको छ।
उनले करिब २० दिन अघिसम्मको तथ्यांकअनुसार मन्त्रालयको बजेट सीमा नै नाघेर घाटामा गएको जानकारी दिए।
उनले विशेषगरी डिजेलको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी असर पारेको बताए।
उनका अनुसार सबैभन्दा बढी इन्धन खपत हुने क्षेत्र नै निर्माण व्यवसाय भएकाले यसले राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई ठूलो असर पारेको छ।
मन्त्री लम्सालले पुराना आयोजनाहरूमा लागू गरिएको मूल्य समायोजन रोक्का (इन्डेक्स फ्रिज) र एक वर्षे आयोजनासम्बन्धी कानुनी जटिलताबारे सरकार सचेत रहेको बताए।
उनले वर्तमान राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांकले मात्रै अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिको अवस्था सम्बोधन गर्न नसक्ने स्वीकार गरे।
उनका अनुसार सरकारले सबै प्रकारका आयोजना, निर्माण व्यवसायी तथा स्थानीय तहसम्मका परियोजनालाई समेट्ने गरी समाधान खोजिरहेको छ।
उनले राज्यले कुनैलाई दिने र कुनैलाई नदिने गरी विभेदपूर्ण निर्णय गर्न नसकिने भन्दै सबै पक्षलाई न्याय हुने नीति आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री लम्सालले कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
आवश्यक डाटा संकलन र निर्माण सम्झौताहरूको अध्ययन भइरहेको भन्दै उनले तत्काल समस्या समाधानका लागि केही ढिलाइ भएको बताए।
उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम नरोकी अघि बढ्न आग्रह गर्दै सरकार मूल्यवृद्धिबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सडकको आधार निर्माण भइसकेका स्थानमा कालोपत्रे ढिला हुँदा राज्य र व्यवसायी दुवैलाई क्षति हुने भएकाले कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको जोड थियो।
मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय र समयसापेक्ष बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि स्पष्ट पारे।
प्रकाशित मिति: ८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया