काठमाडौं। नेकपा (एमाले) भित्र लामो समयदेखि गुम्सिएर रहेको आन्तरिक असन्तुष्टि र शक्ति सञ्चालनको अन्तर्विरोध अन्ततः सतहमा आएको छ ।
भक्तपुरको गुण्डुस्थित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवासमा आइतबार सम्पन्न आठौं सचिवालय बैठकले एमालेभित्रको परम्परागत शक्ति सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल आएको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
कुनै समय पार्टी र सरकार दुवैतर्फ एकछत्र निर्णय गर्ने हैसियतमा रहेका अध्यक्ष ओली यतिबेला आफ्नै विगतका अति निकट र विश्वासपात्र मानिएका शीर्ष नेताहरूबाटै गम्भीर रूपमा आलोचित बनेका छन् ।
हालैका निर्वाचनहरूमा पार्टीले बेहोर्नु परेको पराजय र संगठनमा देखापरेको वैचारिक तथा संरचनात्मक संकटको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै अध्यक्ष ओलीले पदबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने र पार्टी पुनर्गठनको नयाँ बाटो खोल्नुपर्ने माग बैठकमा जोडदार रूपमा उठेको छ ।
गत शुक्रबारदेखि सुरु भई तीन दिनसम्म चलेको सघन बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ को संयोजकत्वमा एउटा महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
यस कार्यदललाई गत निर्वाचनहरूको समग्र समीक्षा गर्ने, अन्तर्घात र सांगठनिक कमजोरी पहिल्याउने तथा पार्टी पुनर्गठनका लागि आवश्यक रणनीतिक सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समयसीमा पाएको कार्यदलको निर्माणले एमालेको संस्थापन पक्ष अब पुरानै शैलीबाट पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्न बाध्य भएको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण भइरहेको छ ।
विगतमा पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा फरक-फरक कित्तामा उभिने गरेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका शक्तिशाली नेताहरू यसपटक ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।
बैठकमा उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यक्षको निर्देशनलाई खरो प्रतिवाद गर्दै एमाले कुनै ‘प्राइभेट कम्पनी’ नभएको स्मरण गराएका थिए ।
बैठकमा सहभागी पाँचजना उपाध्यक्षमध्ये रामबहादुर थापा बादलले मात्र ओलीको बचाउ गरेका थिए ।
बाँकी अधिकांश पदाधिकारीहरूले शनिबार र आइतबार धारणा राख्ने क्रममा नेतृत्वको गम्भीर आलोचना गरेपछि अध्यक्ष ओली स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका छन् ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले नेतृत्वको कमजोरीहरूको लामो सूची प्रस्तुत गर्दै मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका छन् ।
महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उनको धारलाई समर्थन गरेका छन् ।
यो घटनालाई ओली अध्यक्ष बनेयता सचिवालय बैठकमा पहिलो पटक अल्पमतमा परेको घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ११ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया