काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
विषेशगरी सङ्घीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ। जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने, तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै आएको छ ।
यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
स्थानीय तहमा देखिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लामो समयसम्म रिक्त हुने,सरुवा वा पदस्थापन गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय नगर्ने, सुशासन विपरीतका गतिविधि ~हरूमा र स्वार्थ प्रेरित कामहरूमा संलग्न रहने, व्यावसायिक रूपमा स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्ने जस्ता समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने छ ।
प्रकाशित मिति: ११ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया