काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघन प्रकरणमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि प्रहरी नेतृत्वसम्मका अधिकारीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले बुधबार सरकारलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा संयन्त्रका केही अधिकारी मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ ।
आयोगले भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा परिचालित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमान्डरहरूले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै संविधानअनुसार विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा कारबाहीको जानकारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।
यस्तै, आयोगले अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि पनि टिप्पणी गरेको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्य संयन्त्रबाट भएको बल प्रयोग, दमन र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धानपछि उक्त निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: १३ जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया