आगजनी र तोडफोडमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी, प्रधानसेनापतिलाई दायित्व ख्याल गर्न निर्देशन

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र शीतल निवासमा भएको तोडफोड तथा आगजनीमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको किटान गरेको छ ।

आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति पर्याप्त संवेदनशील हुन नसकेको भन्दै भविष्यमा यस्ता घटनामा गम्भीर हुन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगले सिंहदरबारको सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र शीतल निवासका सेनाका तत्कालीन कमाण्डरहरूलाई सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “२३ र २४ भदौको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट भएको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी देखिएको छ ।

जन अपेक्षा अनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिन्छ ।”

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा सेनाको सहयोग पनि सन्तोषजनक नभएको औंल्याएको छ ।

प्रधानसेनापतिलाई बयानका लागि बोलाउँदा सुरुमा असहयोग गरिएको र पछि मात्र लिखित बयान बुझाइएको थियो ।

सेनाले ‘सरकारले परिचालनको निर्णय नगरेको’ तर्क अघि सारेको थियो ।

तर भदौ २४ गते राति १० बजे सरकारको औपचारिक निर्णयविना नै सेना परिचालन भएको तथ्य फेला परेपछि सेनाको भनाइमा एकरूपता नरहेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।

आयोगले २३ र २४ भदौको घटनामा भएको क्षतिमा संलग्नता रहे नरहेको बारे थप सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: १३ जेष्ठ २०८३, बुधबार