काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न नयाँ कानुन निर्माण गरेर भए पनि कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतका व्यक्तिहरूमाथि पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्न सकिने सिफारिस गरेको हो ।
आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार अहिलेसम्म नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन ।
सर्वोच्च अदालतले पुस २०७० मा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई पश्चातदर्शी कानुन बनाएर पनि कारबाही गर्न सकिने नजीर स्थापित गरेको थियो ।
आयोगले सोही नजीरलाई आधार बनाएर नयाँ कानुन निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ, “अतः सोबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनै जना लगायतलाई सोही कानुन बमोजिम कारबाही गर्नू ।”
आयोगले प्रस्ताव गरेको कानुनमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई बढीमा ६ महिनासम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्ता मुद्दा हेर्नका लागि विशेष अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न निषेध गर्ने, कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीमा बन्देज लगाउने र तीन वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पनि समावेश गर्न आयोगले सुझाएको छ ।
गम्भीर प्रकृतिका घटनाबाहेक अन्य घटनामा पीडित वा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने, क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई सजायमा क्षमादान दिन सकिने व्यवस्था पनि राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी, मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई स्वतः निलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा समावेश गर्न आयोगले सुझाएको छ ।
आयोगले यो सिफारिस बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।
यो सिफारिसले २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, तोडफोड र मानवीय क्षतिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १३ जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया