काठमाडौं। सरकारले गैर–नाफामूलक संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै करसम्बन्धी महत्वपूर्ण राहतको व्यवस्था गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले दान, चन्दा तथा उपहारबाट प्राप्त आम्दानीमा लाग्ने कर, ब्याज र शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार संस्था दर्ता ऐन, २०३४ वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका गैर–नाफामूलक संस्थाहरूले निश्चित सर्त पूरा गरेपछि यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
विशेषगरी संस्था खारेज भएमा बाँकी रहने सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था संस्थाको विधानमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत कर छुट प्राप्त संस्थाका रूपमा दर्ता भएका वा नभएका दुवै प्रकारका गैर–नाफामूलक संस्थालाई यो सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ तथा सोभन्दा अघिका वर्षहरूमा दान, चन्दा र उपहारबाट प्राप्त रकमका आधारमा सिर्जना भएको करयोग्य आयमा लाग्ने कर, ब्याज तथा शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि, उक्त सुविधा प्राप्त गर्न सम्बन्धित संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय विवरण २०८३ साल पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ।
सरकारले समयसीमाभित्र विवरण पेस गर्ने संस्थालाई मात्र कर छुटको सुविधा लागू हुने स्पष्ट गरेको छ।
यसका अतिरिक्त साना तथा दान–चन्दामै निर्भर संस्थाहरूका लागि थप सहुलियत पनि दिइएको छ।
यदि कुनै संस्थाको आम्दानीको एकमात्र स्रोत दान, चन्दा वा उपहार मात्रै हो भने त्यस्ता संस्थाले आय विवरणसमेत पेस गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा समुदायस्तरमा कार्यरत गैर–नाफामूलक संस्थाहरूलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार दान र सहयोगमा आधारित संस्थाहरूले विगतमा कर तथा प्रशासनिक झन्झटको सामना गर्नुपरेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले उनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन सहज बनाउनेछ।
साथै, सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्न प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले सामाजिक सेवामूलक संस्थाहरूको भूमिका सुदृढ गर्दै उनीहरूलाई कानुनी तथा करसम्बन्धी स्पष्टता प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: १६ जेष्ठ २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया