काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे ले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको कडा आलोचना गर्दै यसलाई वितरणमुखी, ऋणनिर्भर र उत्पादन क्षेत्रप्रति उदासीन बजेटको संज्ञा दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै चालिसेले बजेटले मुलुकको आर्थिक संरचनालाई सबल बनाउनेभन्दा पनि राजनीतिक लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए।
उनले बजेटमा चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट रणनीति नदेखिएको तथा पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत न्यून राखिएको भन्दै सरकार आर्थिक अनुशासन कायम गर्न असफल भएको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार कुल बजेटको करिब ५९.८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ।
चालिसेले यस्तो संरचनाले विकास निर्माणका गतिविधिभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट संकेत गर्ने बताए।
उनले सरकारले चालु खर्च घटाउने र विकास खर्च बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै विश्वसनीय योजना बजेटमा समावेश नभएको जिकिर गरे।
उनका अनुसार बजेटमा ऋण उठाउने लक्ष्य र पुँजीगत खर्चबीचको अन्तरले पनि आर्थिक व्यवस्थापनको चुनौती उजागर गरेको छ।
चालिसेले सरकारले आगामी वर्षका लागि ६ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै यो रकम पुँजीगत खर्चभन्दा २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताए।
उनले यस्तो अवस्थाले मुलुक ऋण लिएर नियमित प्रशासनिक खर्च धान्नुपर्ने स्थितितर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेको दाबी गरे।
उनको भनाइमा, उठाइने ऋणको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा तलब, भत्ता, सवारीसाधन, विदेश भ्रमण, अनुगमन तथा विभिन्न परामर्श सेवाजस्ता गैरउत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने जोखिम देखिएको छ।
यसले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारभन्दा तत्कालीन खर्च व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिने उनको तर्क छ।
राजस्व लक्ष्यबारे पनि प्रश्न उठाउँदै चालिसेले सरकारले आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यसको आधार स्पष्ट नभएको बताए।
उत्पादन, उद्योग, निर्यात तथा रोजगारी विस्तारका ठोस कार्यक्रमबिना यति ठूलो राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
कर नीतिमा समेत विरोधाभास देखिएको उनको आरोप छ।
एकातिर आयकरको अधिकतम दर घटाइएको र कर छुटको सीमा बढाइएको भए पनि अर्कोतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विद्युत्जस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा थप शुल्क तथा करको दायरा विस्तार गरिएको उनले उल्लेख गरे।
प्रवक्ता चालिसेले बजेटले किसान, गरिब तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको आरोप लगाए।
देशको ठूलो जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि रहे पनि उनीहरूका लागि प्रभावकारी राहत कार्यक्रम नल्याइएको उनले बताए।
कृषि क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट योजना नदेखिएको तथा मलखादको अभाव, उत्पादन लागत वृद्धि र बजार व्यवस्थापनजस्ता विषय बजेटमा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, चिया, अलैँचीलगायत निर्यातमुखी कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त कार्यक्रम नआएको र सीमा क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न बजेट मौन रहेको चालिसेको टिप्पणी छ।
यसले व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनले दाबी गरे।
सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै उनले वर्तमान बजेटलाई ‘जहाँ भोट, त्यही बजेट’ को नीति अनुरूप ल्याइएको दस्तावेजका रूपमा चित्रण गरे।
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मबाट उदाएको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले वास्तविक अर्थतन्त्रभन्दा डिजिटल लोकप्रियतालाई बढी महत्व दिएको आरोप लगाउँदै उनले किसान, मजदुर, गरिब तथा उत्पादन क्षेत्रका अपेक्षाहरू उपेक्षित भएको बताए।
चालिसेले सरकारका विगतका प्रतिबद्धता, सुधारका घोषणापत्र तथा सार्वजनिक गरिएका विभिन्न कार्ययोजनाहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रचार र वास्तविक उपलब्धिबीच ठूलो अन्तर रहेको टिप्पणी गरे।
डिजिटल संसारका समर्थकहरू बजेटबाट उत्साहित देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्र र जनजीवनमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन बाँकी रहेको उनको निष्कर्ष छ।
प्रकाशित मिति: १६ जेष्ठ २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया