तेहरान। अमेरिका र इरानबीच हुन सक्ने भनिएको सम्भावित सम्झौता लाई लिएर अनिश्चितताको बादल फेरि गहिरिन थालेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसामु नयाँ र निकै कडा प्रस्तावहरू अघि सारेको चर्चा चलिरहेका बेला तेहरानले भने आफ्ना अधिकारहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभएसम्म कुनै पनि किसिमको सहमति सम्भव नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
इरानका शीर्ष वार्ताकारहरूले वासिङ्टनप्रति आफ्नो पुरानो अविश्वास कायमै रहेको बताएका छन् ।
इरानका वरिष्ठ नेता मोहम्मद बाघेर गालिबाफले आइतबार राज्य टेलिभिजनमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै अमेरिकालाई सहजै विश्वास गर्न नसकिने र इरानी जनताको अधिकारको रक्षा भएको निश्चित नभएसम्म कुनै पनि सम्झौतालाई स्वीकृति नदिइने दृढता व्यक्त गरे ।
ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई परिमार्जित ‘कडा’ प्रस्ताव पठाएको भन्ने न्युयोर्क टाइम्स र एक्सियोसको रिपोर्ट सार्वजनिक भएलगत्तै उनको यो प्रतिक्रिया बाहिर आएको हो, यद्यपि उक्त प्रस्तावको विस्तृत विवरण भने अझै गोप्य नै छ ।
यो सम्भावित सम्झौतालाई मध्यपूर्वमा जारी युद्धको औपचारिक अन्त्य, क्षेत्रीय तनाव न्यूनीकरण र विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्तै संवेदनशील मानिने हर्मुज जलघाँटी पुनः खुलाउने माध्यमका रूपमा हेरिएको छ ।
तर मस्यौदामा भइरहेका फेरबदलका कारण वार्ता अझै लम्बिने र दुई देशबीचको अविश्वास थप गहिरिने संकेतहरू देखिएका छन् ।
इरान गत फेब्रुअरी महिनादेखि अमेरिकासँग आफ्नो आणविक कार्यक्रमको भविष्यलाई लिएर वार्तामा जुटिरहेको थियो ।
तर सोही अवधिमा अमेरिका र इजरायलले गरेका हवाई तथा मिसाइल आक्रमणहरूका कारण इरानले आफ्ना धेरै वरिष्ठ सुरक्षा र राजनीतिक नेतृत्व गुमाउनु परेपछि दुवै पक्षबीचको सम्बन्ध झन् बढी तनावपूर्ण बन्न पुग्यो ।
तेहरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम विशुद्ध नागरिक प्रयोजन र शान्तिपूर्ण कार्यका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै आएको भए पनि अमेरिका र पश्चिमी देशहरूले भने इरानले भित्रभित्रै आणविक हतियार बनाउन खोजेको आशंका गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता इरानलाई आणविक हतियार निर्माण गर्नबाट रोक्नु र युद्धका कारण बन्द भएको हर्मुज समुद्री मार्गलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउनु रहेको बताएका छन् ।
फक्स न्युजमा लारा ट्रम्पसँग कुरा गर्दै उनले इरानसँग आणविक हतियार नहुने सुनिश्चितता आफ्नो सर्त रहेको र उनीहरू यसमा सहमत भएको दाबी गरेका थिए ।
तर तेहरानले ट्रम्पको यस्तो दाबीमाथि शंका व्यक्त गर्दै मुख्य विवादित मुद्दाहरूमा दुवै पक्ष अझै धेरै टाढा रहेको संकेत दिएको छ ।
तास्निम समाचार एजेन्सीका अनुसार दुवै पक्षबीच नियमित रूपमा संशोधन प्रस्ताव र पाठ आदानप्रदान भइरहेको छ भने इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अन्तिम निष्कर्ष नआउँदासम्म बाहिर आएका हल्लाहरू अनुमान मात्र भएको बताएका छन् ।
इरानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार तेहरानले ठोस आणविक वार्ता अघि बढाउनुपूर्व आफ्नो रोक्का रहेको करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने अडान राखेको छ र आफ्नो समृद्ध युरेनियम भण्डार नष्ट गर्नुपर्ने ट्रम्पको टिप्पणीलाई आधारहीन भन्दै खारेज गरिदिएको छ ।
राजनीतिकसँगै सैन्य क्षेत्रमा पनि नयाँ तथ्यहरू बाहिर आएका छन्, जहाँ वासिङ्टनले इरानको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम ध्वस्त पार्नु आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको बताएको थियो ।
अमेरिकी जनरल डान केनले अप्रिलमा इरानका ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेप्यास्त्र पूर्वाधार ध्वस्त बनाएको दाबी गरे पनि अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनको स्याटेलाइट तस्बिर विश्लेषणले भने फरक तथ्य देखाएको छ ।
रिपोर्ट अनुसार अमेरिकी आक्रमणबाट प्रभावित १८ वटा भूमिगत मिसाइल केन्द्रका ६९ सुरुङ प्रवेशद्वारमध्ये ५० वटाभन्दा बढी प्रवेशद्वारलाई इरानले पुनः उत्खनन गरेर सञ्चालनयोग्य बनाइसकेको छ ।
अप्रिल महिनामा भएको अस्थायी युद्धविरामपछि इरान र खाडी क्षेत्रमा दैनिक आक्रमणहरू कम भए पनि पूर्ण शान्ति भने स्थापना हुन सकेको छैन र छिटपुट सैन्य भिडन्तहरू जारी नै छन् ।
यसैबीच इरानी रिभोलुसनरी गार्डले आफ्नो क्षेत्रीय जलक्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेको एउटा अमेरिकी सैन्य ड्रोनलाई खसालेको दाबी गरेको छ, जसलाई अमेरिकाले अहिलेसम्म पुष्टि गरेको छैन ।
विश्व तेल व्यापारको लाइफलाइन मानिने हर्मुज जलघाँटीको मुद्दा अहिलेको वार्ताको मुख्य चुरो बनेको छ र यस क्षेत्रमा समुद्री आवागमन सहज बनाउन ट्रम्पमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ ।
सम्झौतापछि इरानले जलघाँटी पार गर्ने जहाजहरूबाट कुनै शुल्क नलिने दाबी ट्रम्पले गरे पनि इरानी समाचार एजेन्सी फार्सले प्रस्तावित मस्यौदामा त्यस्तो कुनै बुँदा नरहेको जनाएको छ ।
बरु अर्की समाचार एजेन्सी आइएसएनएका अनुसार इरानी सांसद अलिरेजा सलिमीले जलघाँटीमा इरानको व्यवस्थापन अधिकार र सार्वभौमिकता सुदृढ गर्दै प्रशासनिक शुल्क समेत लगाउन सक्ने नयाँ योजना संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
यसका साथै तेहरानले सम्भावित शान्ति प्रक्रियामा लेबनानको मुद्दालाई पनि अनिवार्य सामेल गरिनुपर्ने अडान राखेको छ ।
लेबनानमा जारी भीषण द्वन्द्वका बीच त्यहाँ इजरायलले व्यापक विनाश मच्चाएको आरोप लागेको छ भने इजरायलले इरान समर्थित हिजबुल्लाहविरुद्ध आफ्नो सैन्य अभियानलाई तीव्र पारेको छ ।
इजरायल र हिजबुल्लाहबीच अप्रिल १७ मा औपचारिक युद्धविरामको घोषणा भए पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन र दुवै पक्षले एकअर्कामाथि लगातार सम्झौता उल्लंघनको आरोप लगाइरहेका छन् ।
आइतबार मात्रै दक्षिणी लेबनानको देइर जहरानी क्षेत्रमा भएको इजरायली आक्रमणमा तीन महिलासहित आठ जनाको मृत्यु भएको लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।
यही सैन्य तनाव र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको मध्ययुगीन ब्युफोर्ट किल्ला इजरायलले कब्जा गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले सोमबार आपतकालीन बैठक बोलाएको छ ।
ब्युफोर्ट किल्लामा इजरायली झण्डा फहराइरहेको एएफपीका पत्रकारहरूले पुष्टि गरेका छन् भने इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले यो नियन्त्रणलाई मध्यपूर्वको राजनीतिमा एउटा ‘नाटकीय परिवर्तन’ भनेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया