काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बागमती प्रदेशका अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य सरल सहयात्री ले नेपालको निर्माण र विकासमा श्रमजीवी वर्ग तथा दलित समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताएका छन्।
उनले देश निर्माणको इतिहासलाई स्मरण गर्दै श्रमिक समुदायको योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
सोमबार बसेको बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा धारणा राख्दै सहयात्रीले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र शासनशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
मुलुक विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेतृत्व तहले जनभावना र राष्ट्रिय मुद्दाप्रति अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
उनले नेपालका गाउँ, बस्ती, मठमन्दिर, सार्वजनिक संरचना तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको निर्माणमा श्रमिक वर्गको रगत र पसिना मिसिएको उल्लेख गरे।
देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पुर्याउने समुदायलाई सम्मान गर्नुको सट्टा विभेद र उपेक्षाको व्यवहार गरिनु दुःखद रहेको उनको भनाइ थियो।
सहयात्रीले समाजमा अझै पनि जातीय विभेदका अवशेषहरू विद्यमान रहेको भन्दै यसप्रति गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरे।
श्रम गर्ने समुदायले निर्माण गरेका वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्ने तर उनीहरूलाई नै सामाजिक रूपमा हेप्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए।
सामाजिक न्याय र समानताको आधारमा मात्रै मुलुकको समुचित विकास सम्भव हुने उनको धारणा थियो।
प्रदेशसभामा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा व्यक्त गरेको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति पनि असहमति जनाए।
उनले राष्ट्रिय सीमा र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा अत्यन्त संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर धारणा व्यक्त गरिनुपर्ने बताए।
सहयात्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका विषयलाई नेपालको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकमत हुनुपर्ने र कूटनीतिक रूपमा स्पष्ट अडान प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले नेपालका परम्परागत सीप, ज्ञान र श्रम संस्कृतिको पनि चर्चा गरे।
आधुनिक इन्जिनियरिङ र प्रविधिको विकास हुनुअघि नै नेपाली श्रमिक तथा सीपयुक्त समुदायहरूले विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरेको स्मरण गर्दै उनले श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको बताए।
सहयात्रीले संघीय सरकारको केही कार्यशैलीप्रति पनि आलोचना गरे।
विशेषगरी सुकुम्बासी बस्तीमा सञ्चालन गरिएका हटाउने अभियानहरू मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। विपन्न र कमजोर समुदायका समस्याको समाधान संवाद, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमार्फत खोजिनुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार आवास, शिक्षा र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो। विकास र व्यवस्थापनका नाममा नागरिकलाई असुरक्षित महसुस गराउने काम हुनु नहुने उनले बताए।
सहयात्रीले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत सिर्जना हुने लोकप्रियता र वास्तविक राजनीतिक प्रतिबद्धताबीचको भिन्नताबारे पनि चर्चा गरे।
जनताले व्यक्तिको काम, नीति र दृष्टिकोणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्दै उनले केवल प्रचार र चर्चाका आधारमा नेतृत्व छनोट गर्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत हुन आग्रह गरे।
उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र आर्थिक अपचलनका घटनाहरूको पनि आलोचना गरे।
सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित राख्न राज्यले प्रभावकारी नियमन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था सामाजिक विभेद, असमानता र अन्यायविरुद्धको लामो संघर्षको उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै सहयात्रीले लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायलाई सुदृढ बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
उनले लोकतन्त्रको मूल मर्म निर्दोष नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै राज्य सञ्चालन गर्ने पक्षले सधैं संवेदनशीलता, जवाफदेहिता र मानवीय मूल्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
साथै, समाजमा बढ्दो असहिष्णुता, विभेद र भ्रमको राजनीति अन्त्य गर्दै शिक्षामार्फत सचेत, जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक नागरिक निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया