काठमाडौं। नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सच्याएर संसद्को रेकर्डबाट हटाइएन भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी हुनुको कुनै औचित्य नरहने बताएका छन्।
संसद्मा देखिएको राजनीतिक विवादका विषयमा छलफल गर्न सभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकप्रति प्रतिक्रिया दिँदै सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइमा स्पष्टता नल्याएसम्म संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति संसद्मा दिएको विषय गम्भीर प्रकृतिको भएकाले त्यसलाई सच्याउनु वा आधिकारिक रूपमा प्रमाणसहित स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। यस्तो नगरेसम्म संसदीय छलफल औपचारिकता मात्र हुने उनको भनाइ छ।
सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले संसद्मा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले दलहरूबीच सहमति जुटाउन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए।
तर विपक्षी दलहरूले बैठकमा सहभागी नभएर असहयोग गरेको सभामुखले गुनासो गरेका थिए।
यसै सन्दर्भमा सांसद बरालले बैठकमा नजानुको कारण स्पष्ट पार्दै विषय समाधान नभएसम्म छलफलमा बस्नुको अर्थ नहुने बताए।
उनका अनुसार विवादित अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउने वा प्रधानमन्त्रीले आफैं सच्याउने प्रक्रिया अघि नबढेसम्म अन्य छलफल प्रभावकारी हुन सक्दैन।
सांसद बरालले संसद् जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था भएकाले यहाँ प्रस्तुत गरिने अभिव्यक्ति तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवारीमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
संवेदनशील विषयमा गलत वा अप्रमाणित भनाइले संसदीय मर्यादामा असर पार्ने उनको भनाइ छ।
संसद्मा देखिएको गतिरोधका कारण बजेट छलफल तथा अन्य विधायन प्रक्रियाहरू प्रभावित भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको छ।
तर विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षबीचको दूरी अझै कायम रहेको देखिएको छ।
सभामुख कार्यालयले सबै दललाई संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले तत्काल सहमति बन्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया