काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाल–भारत सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेका विवादबारे स्पष्टिकरण दिएका छन्। उनले सीमा सम्बन्धी विषयहरू स्थापित कूटनीतिक संयन्त्र र संवादमार्फत नै समाधान गरिने बताएका छन्।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले संसद्मा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलाई लिएर विभिन्न ढंगले व्याख्या भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको वास्तविक आशय प्रस्ट्याउने प्रयास गरे।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरेका होइनन्, बरु सीमा विवाद समाधानका क्रममा अर्को पक्षबाट पनि यस्ता दाबीहरू उठ्दा आफू आश्चर्यचकित भएको प्रसंग मात्र संसद्मा राखेका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीको भनाइको आशय नेपालले भारतको भूमि मिचेको स्वीकारोक्ति होइन। सीमा सम्बन्धी छलफलका क्रममा यस्ता दाबीहरू पनि आउने गरेको सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो आश्चर्य व्यक्त गर्नुभएको हो,’ पोखरेलले भने।
उनले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको स्मरण गराउँदै नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि विगतदेखि नै विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्र सक्रिय रहेको बताए।
पोखरेलका अनुसार प्राविधिक अध्ययन र तथ्याङ्क संकलनका क्रममा कतिपय स्थानमा भारतले प्रयोग गरिरहेको भूमि नेपालतर्फ पर्न सक्ने तथा नेपालले उपयोग गरिरहेको केही भूभाग भारततर्फ पर्न सक्ने विषयहरू पनि सम्बन्धित संयन्त्रहरूबाट उठ्दै आएका छन्।
सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक संवाद निरन्तर जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै देशले यस सम्बन्धमा ‘डिप्लोमेटिक नोट’ आदानप्रदान गरिसकेको जानकारी दिए। विवादित विषयहरू वार्ता र आपसी समझदारीमार्फत समाधान गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको उनको भनाइ छ।
‘सीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण विषय कूटनीतिक माध्यमबाट अगाडि बढिरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको छ र समस्या समाधानका लागि संवादको बाटो नै अपनाइनेछ,’ उनले बताए।
विपक्षी दलहरूले उठाएको मागअनुसार प्रधानमन्त्री फेरि संसद्मा उपस्थित भएर थप स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ वा हुँदैनन् भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही रहेको बताए।
‘प्रधानमन्त्री यसअघि पनि संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिइसक्नुभएको छ। आवश्यकता परेमा उहाँ पुनः संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्न तयार हुनुहुन्छ,’ उनले भने।
यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि त्यसमा उल्लेख गरिएका विषयहरूको अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया