काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जनताको करबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको कार्यक्षमता र प्रभावकारितामाथि नियमित मूल्याङ्कन गरिने बताएका छन्।
मन्त्रालयले आयोजना गरेको विषयगत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी अनुदान तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनको नाममा खर्च भइरहेको रकमको उपयोगितामाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार सरकारी स्रोतबाट सञ्चालित वा अनुदान प्राप्त सञ्चारमाध्यमले जनतामाझ कत्तिको प्रभावकारी रूपमा सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा प्रमाणमा आधारित अध्ययन गरिनुपर्नेछ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले राज्यको ढुकुटी जनताको करबाट बनेको भएकाले त्यसको उपयोग जनहितमै हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले केवल अनुदान वा विज्ञापन पाउने उद्देश्यले सञ्चालन भइरहेका सञ्चारमाध्यमले समाजलाई कत्तिको लाभ पुर्याइरहेका छन् भन्ने प्रश्न अब अनिवार्य रूपमा उठ्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै उनले राज्यको दायित्व सशक्त र प्रभावकारी सञ्चार प्रणाली विकास गर्नु भए पनि त्यसको दुरुपयोग रोक्न कठोर निगरानी आवश्यक रहेको धारणा राखे।
बैठकमा उनले कानुन निर्माणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बताउँदै लामो समयदेखि रोकिएका कानुनी प्रक्रियालाई अघि बढाउने आवश्यकता औंल्याए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाएर अनुभव आदान–प्रदान गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: २० जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया