काठमाडौं। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म उक्त सङ्ख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सकिएमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने जनाएको छ । हाल देशभर कुल एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् ।
अधिकांश स्टेसन विद्युतीय सवारी साधनका आधिकारिक बिक्रेताले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, भिजी अटोमोबाइल, साइमेक्स इङ्क, दिगो प्रालि, शशिला मोटर्स र त्रिवेणी ग्रुपलगायतका कम्पनीहरूले विभिन्न सहरमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
तर, अधिकांश स्टेसन काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरलगायत मुख्य सहर क्षेत्रमा केन्द्रित छन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्रीको लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्रीको पुनः उपयोग तथा डिस्पोजललाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ ।
त्यस्तै, दक्ष जनशक्ति अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको कमी, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, सीप विकासको अभाव, पार्ट्स आयातमा निर्भरता, उच्च सुरुआती लागत र न्यून पुनः बिक्री मूल्य पनि चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
प्रतिवेदनले विद्युतीय यातायातमैत्री भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, निजी लगानी प्रोत्साहन, चार्जिङ स्टेसन तथा ब्याट्री स्वापिङ नीति, प्रविधिको अनुसन्धान र विकास, मापदण्ड तर्जुमा जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ ।
राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र र गाउँमा चार्जिङ स्टेसन अपर्याप्त रहेकाले विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक साधनका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन तथा लामो दूरी यात्रामा व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
जलविद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मुद्रा सटहीमा बचत हुने भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने उल्लेख छ । सो कार्य आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेसन र सार्वजनिक रूपमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी विद्युतीय सवारी साधन र सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन’ उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न पनि विद्युतीय सवारी साधनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ ।
अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनले कम सञ्चालन लागत, रोजगारी सिर्जना, वायु प्रदूषणमा कमी, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण, सडक दुर्घटनामा कमी, सहरी यातायात दक्षता र पर्यटकीय आकर्षण बढ्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २४ जेष्ठ २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया