काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले कर दर हेरफेरसम्बन्धी सूचनाको चुहावटबारे गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै शाहीले बजेटमार्फत करका दर परिवर्तन हुने विषय सामान्यतया अर्थमन्त्रीबाहेक अन्य कसैलाई जानकारी नहुने उल्लेख गरे। त्यसैले कर दर परिवर्तनको सूचना बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै बाहिरिएको भए त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘यस प्रकरणमा अर्थमन्त्रीमाथि नितान्त छानबिन हुनुपर्छ र राजद्रोहको मुद्दा लाग्नुपर्छ,’ शाहीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने।
शाहीले कोरला र रसुवागढी नाकाबाट ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन बजेटअघि नै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर बजेटपछाडि नेपाल भित्रिएको प्रसंग उठाउँदै कर दर परिवर्तनको गोप्य सूचना कसरी बाहिरियो भन्ने प्रश्न गरे। उनले यस विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न पनि माग गरे।
उनले केही कर्मचारीमाथि मात्र कारबाही गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास स्वीकार्य नहुने धारणा राखे। घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
हाल कोरला र रसुवागढी नाकाबाट भित्रिएका करिब १,५०० वटा बीवाइडी विद्युतीय सवारीसाधनबारे कर छली तथा प्रक्रियागत अनियमितताको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया