काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वर्षौंदेखि उठ्न बाँकी रहेका विद्युत् महसुल तथा अन्य बक्यौता रकम असुलीलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बक्यौता फर्स्यौटको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति र उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता उठाउन मन्त्रालयको थप निर्देशन आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यस विषयमा विगतमा पर्याप्त अध्ययन, छानबिन तथा नीतिगत निर्णयहरू भइसकेकाले अब कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको छ।
‘बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालय वा मन्त्रीको नयाँ निर्देशन पर्खिरहनु पर्दैन। कानुन र नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ, त्यसैअनुसार निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्नुस्,’ उनले भने, ‘कसैलाई विशेष छुट र कसैलाई कडाइ गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन।’
मन्त्री श्रेष्ठले महसुल, जरिवाना तथा अन्य विवादित दायित्वसँग सम्बन्धित विषय समाधानका लागि सञ्चालक समितिले गठन गरेको ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति’लाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न पनि सुझाव दिए। उनका अनुसार विवादित विषयहरू सोही संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ।
उनले प्राधिकरणको व्यवस्थापनलाई नियमित प्रशासनिक र सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयका लागि मन्त्रालयको निर्देशन पर्खेर नबस्न आग्रह गर्दै संस्थागत संयन्त्र र अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौतासँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सडक बत्ती तथा अन्य उपभोक्ता समूहबाट उठ्न बाँकी रकम असुलीमा पनि विशेष ध्यान दिन उनले निर्देशन दिएका छन्।
कानुनी विवादमा रहेका मुद्दाबाहेक अन्य बक्यौता रकम उठाउने काममा ढिलाइ वा अन्योल देखिन नहुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुल विद्युत् महसुल बक्यौता हाल ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया