काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित चार जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा वन–वातावरण मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार तल्लो अरुण, तल्लो न्यादी खोला, भुन्छा खोला र तादी खोला जलविद्युत् आयोजनाले अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न सक्नेछन्। यी आयोजना ऊर्जा उत्पादन वृद्धिका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका छन्।
बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ लाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। संशोधित नियमावलीले निजामती प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थामा सुधार र स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, लामो समयदेखि नेतृत्व र व्यवस्थापन विवादमा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सञ्चालनका लागि विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
बैठकले पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई समेत ग्रहण गरेको छ। प्रतिवेदनमाथि सरकारको आगामी कदमबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको र त्यसको विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय लिइने बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल र मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जानकारी पनि दिए। साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बजेट कटौती हुने भन्ने चर्चा निराधार रहेको स्पष्ट पार्दै विश्वविद्यालयको बजेटमा कुनै कमी नहुने बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया