काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा रास्वपा सांसद अमरेश सिंह ले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संसदमा बोल्दै उनले बजेटले देशका संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न नसकेको र कार्यान्वयनमा पनि विफल हुने खतरा रहेको टिप्पणी गरे। २०६३ सालदेखि निरन्तर संसदमा रहेका सिंहले यसपटकको बजेट पनि “अल्लिला जस्तै कार्यान्वयन हुन नसक्ने” दाबी गरे।
उनले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक अधिकारका क्षेत्रमा कर लगाइएको विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “संविधानले शिक्षा मौलिक अधिकार भनेको छ, त्यसमा कर लगाउन पाइँदैन,” उनले भने, “यो कर प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीमाथि नै भार पार्ने खालको छ।”
सिंहले बजेटमा स्टार्टअप, सूचना प्रविधि क्षेत्र र व्यक्तिगत आयकर सीमा बढाउने विषय सकारात्मक भए पनि किसान, मजदुर र निम्न वर्गलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनका अनुसार बजारमा लगानीको वातावरण कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा “डरको माहोल” सिर्जना भएको छ।
कृषकको उत्पादन र उपभोक्ता मूल्यबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै उनले किसानले न्यून मूल्य पाउने तर उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
सिंहले कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि आम नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ नपाएको टिप्पणी गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भएको बताए। “पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र हुनु भनेको विकास नै रोकिएको अवस्था हो,” उनले भने।
प्रकाशित मिति: २८ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया