काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले शून्य प्रगति भएका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजना को अनुमतिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ। ती आयोजनाको कुल क्षमता १,३८८ मेगावाट रहेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ लाई प्रतिवेदन बुझाउँदै लामो समयदेखि प्रगति नभएका आयोजनामाथि कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको हो।
समितिले गरेको अध्ययनअनुसार उत्पादन अनुमति लिएर पनि पाँच वर्षसम्म कुनै प्रगति नभएका आयोजनालाई प्राथमिकताअनुसार वर्गीकरण गरिएको छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका १५ आयोजना ‘प्राथमिकता सूची’मा, ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका १३१ आयोजना ‘प्रोत्साहन सूची’मा राखिएको छ।
त्यस्तै काम भइरहेको तर अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेका ३८ आयोजना सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ भने अत्यन्तै कमजोर प्रगति भएका ७५ आयोजना ‘समस्याग्रस्त’ भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
२०७६ सालअघि अनुमति लिएर हालसम्म प्रगति नभएका ११ आयोजनालाई विद्युत् ऐन २०४९ बमोजिम खारेजी प्रक्रियामा लैजान पनि सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। साथै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि ५ वर्षे विद्युत् विकास योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
प्रकाशित मिति: २८ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया