काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पीडित पक्षले थप व्यक्तिहरूलाई मुद्दाको दायरामा ल्याउन माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दर्ता गरेका छन्। बिहीबार दर्ता गरिएको उक्त निवेदनमा आरोपितसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का नगरिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सम्पत्ति समेत रोक्का राख्न अदालतलाई अनुरोध गरिएको छ।
यदि अदालतले उक्त निवेदनलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यसम्मलाई बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिन सक्ने कानूनी सम्भावना रहेको छ। यद्यपि, केवल उक्त निवेदनकै आधारमा प्रहरीमार्फत नयाँ फौजदारी अनुसन्धान प्रक्रिया भने सुरु हुन सक्दैन।
तीन वर्षअघि यो प्रकरण सार्वजनिक हुँदा केही उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नाम चर्चामा आए पनि उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको थिएन। बिहीबारको बहसका क्रममा पीडित पक्षका कानूनी प्रतिनिधिहरूले ती व्यक्तिहरूलाई समेत बकपत्रका लागि झिकाउन माग गरेका थिए।
तर आरोपित पक्षका वकिलहरूले त्यसको कडा विरोध गर्दै मुद्दासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक रूपमा जोड्न खोजिएको दाबी गरेका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितविरुद्ध किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ जारी छ।
प्रकाशित मिति: २९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया