काठमाडौं । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा संस्थागत नियुक्तिसम्बन्धी तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको कार्यावधि असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यदललाई आफ्नो अध्ययन तथा सुझावलाई थप परिपक्व बनाउन समय आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित म्याद थप गरिएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी, सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रावल आयोगको प्रतिवेदन–२०५२ कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न भनेको छ।
बैठकले नेपाल लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोकका रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। धितालको नियुक्तिसँगै लेखामान तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको सरकारको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: २९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया