काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी ३१ वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिरिषद बैठक ले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिरिषद बैठक ले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगले २०२१ सालको नापीका आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र १८ सय ५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली अतिक्रमण भएको ठहर गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: २९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया