काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले मध्यम वर्ग र निम्न आय भएका नागरिकको जीवन सहज बनाउनेभन्दा पनि थप आर्थिक बोझ बढाएको आरोप लगाएका छन्।
आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले बजेटमार्फत राहत र सहुलियतको सन्देश दिन खोजे पनि व्यवहारमा भने नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरेको दाबी गरे।
थापाका अनुसार सरकारले कर छुट र विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गरे पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत् तथा अन्य आधारभूत सेवाको लागत बढ्दै जाँदा त्यसको लाभ आम नागरिकले अनुभूति गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
‘एकातिर राहत दिएको जस्तो देखाइन्छ, अर्कोतिर विभिन्न शीर्षकमा खर्च बढाएर नागरिकको खल्तीबाट थप रकम निकालिन्छ,’ उनले भने, ‘मध्यम वर्गका लागि यो बजेट सहजता होइन, थप सास्ती बोकेर आएको छ।’
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको अवस्था सुधार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै थापाले सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सेवा अभाव र सरकारी विद्यालयको कमजोर गुणस्तरका कारण मध्यम वर्ग निजी क्षेत्रको महँगो सेवामा निर्भर हुन बाध्य भएको बताए।
ऊर्जा क्षेत्रको नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले निश्चित सीमाभन्दा बढी विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्थाको आलोचना गरे। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
कृषि बजेटबारे टिप्पणी गर्दै थापाले कुल कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमै केन्द्रित भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा छुट्याइएको बजेट पर्याप्त नहुने र साना किसानका वास्तविक समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको तर्क थियो।
‘कृषिमा लगानी गरेर उत्पादन बढाउने किसानको समस्या समाधानतर्फ बजेट पर्याप्त रूपमा केन्द्रित देखिँदैन’ उनले भने।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको अवस्थामा सरकारले सहजीकरणभन्दा नियन्त्रणमुखी भूमिका लिन खोजेको आरोप पनि थापाले लगाए। उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए।
भूमि बैंकको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले अपेक्षित गति लिन नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गरेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए।
राजस्व संकलनको लक्ष्यबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै थापाले वर्तमान आर्थिक सुस्तता र वित्तीय प्रणालीमा रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई हेर्दा सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य यथार्थपरक नदेखिएको बताए।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा विधिको शासन सर्वोपरि हुने उल्लेख गर्दै उनले कानुनलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको साधन बनाउन नहुने चेतावनी दिए। जहाँ विधि र कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन हुन्छ, त्यहाँ नेपाली कांग्रेस दृढतापूर्वक उभिने उनले बताए।
थापाले सरकारलाई बजेट तथा नीतिगत प्राथमिकताहरू पुनरावलोकन गर्दै आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने ठोस कार्यक्रमतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे।
प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया