काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले ग्वार्खु–लुभु–लामाटार हुँदै पनौतीसम्म फैलिएको करिब ४५ किलोमिटर सडक खण्डमा लागू गरिएको मापदण्डका कारण स्थानीय बासिन्दा आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएको भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खरेलले नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको भए पनि ललितपुर–२ क्षेत्रका धेरै नागरिक उक्त मौलिक अधिकारको व्यावहारिक प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए।
उनले राष्ट्रिय राजमार्ग सरह लागू गरिएको ६२ मिटरको सडक मापदण्डले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीलाई प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार उक्त व्यवस्थाका कारण घर निर्माण, जग्गा कारोबार तथा सम्पत्तिको अन्य उपयोगमा समेत अवरोध सिर्जना भएको छ।
‘राष्ट्रिय राजमार्गका लागि तय गरिएको मापदण्ड यहाँका बासिन्दामाथि अन्यायपूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले सयौँ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको जीवन र सम्पत्तिमाथि गम्भीर असर पारेको छ।’
सांसद खरेलले हालको मापदण्ड यथावत् रहेमा त्यस क्षेत्रका परम्परागत बस्तीहरू नै विस्थापनको जोखिममा पर्ने चेतावनी दिए। उनले ग्वार्खुदेखि पनौतीसम्मको उक्त सडक खण्डलाई राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डभित्र राख्न आवश्यक नरहेको जिकिर गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे।
प्रकाशित मिति: २ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया