काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया, कार्यान्वयन क्षमता र विकास प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्मा हुने बजेट छलफललाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सांसदहरूलाई बजेटसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज अध्ययनका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नगराइएको गुनासो गरिन्।
उनले १८ वटा मन्त्रालयका विकास कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी विस्तृत विवरण छोटो समयमै अध्ययन गरेर खर्च कटौतीका प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उल्लेख गर्दै बजेटमाथिको संसदीय बहसलाई औपचारिकतामा सीमित नराख्न आग्रह गरिन्।
पूर्वाधार विकासतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै ओलीले मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सुरुङमार्गजस्ता राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक नरहेको बताइन्। वर्षौंदेखि बजेट विनियोजन भइरहँदा पनि धेरै आयोजनाको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको भन्दै उनले परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिइन्।
‘नयाँ आयोजना घोषणा र शिलान्यासको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि अधुरा तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।
सांसद ओलीले सडक मर्मतसम्भार, जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट योजना र दीर्घकालीन रणनीति अभाव रहेको पनि औँल्याइन्।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको बजेटबारे टिप्पणी गर्दै उनले कुल बजेटको अत्यन्त न्यून हिस्सा मात्र यस क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स र अन्तरिक्ष प्रविधिबारे महत्वाकांक्षी घोषणा गरिए पनि स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने ठोस कार्यक्रम नदेखिएको उनको भनाइ थियो।
उनले स्वदेशी वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता तथा नवप्रवर्तकलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गर्दै राष्ट्रिय एआई नीति र डेटा सुरक्षा नीति शीघ्र लागू गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
ऊर्जा क्षेत्रबारे बोल्दै ओलीले प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सरकारी रणनीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाउने स्पष्ट योजना भने अभाव रहेको बताइन्। बाह्य बजारको नीति परिवर्तन हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी दीर्घकालीन वैकल्पिक रणनीति तयार गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिइन्।
सांसद ओलीले बजेटलाई घोषणामुखी नभई कार्यान्वयनमुखी बनाउन तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।
प्रकाशित मिति: २ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया