काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले जेनजी नागरिक अभियान का अभियन्ता विरजन बी.क. र अजय सोडारी सहित पक्राउ परेका निवेदकहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ। संयुक्त इजलासका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गैरकानुनी थुनामा राखिएको ठहरसहित रिहाइको आदेश दिएका हुन्।
अदालतले नेपाल–भारत सीमामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को दबाब र हस्तक्षेपविरुद्ध गरिएको विरोध प्रदर्शनलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको शान्तिपूर्ण भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार अन्तर्गत पर्ने स्पष्ट पारेको छ। आदेशमा नागरिकले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका विषयमा आवाज उठाउनु कुनै गैरकानुनी कार्य नभएको उल्लेख गरिएको छ।
इजलासले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा निवेदकहरूले प्रहरी वा अन्य कसैमाथि हिंसात्मक, आक्रामक वा आपराधिक गतिविधि गरेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको जनाएको छ। अदालतका अनुसार उनीहरूलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक पर्ने ‘रिजनेबल ग्राउन्ड’ (पर्याप्त कानुनी आधार) समेत भेटिएन।
सर्वोच्चले पूर्णबहादुर बुढा, विरजन बी.के. लगायतलाई थुनामा राख्ने कार्यलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै अन्तरिम रजिस्ट्रारको रोहवरमा तत्काल मुक्त गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
प्रकाशित मिति: ४ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया